१७ दिवसात २ हजार १३२ गुन्ह्यांची नोंद तर ५ कोटी किमतीचा मुद्देमाल जप्त

मुंबई : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने करण्यात आलेल्या कारवाईत दि. २४ मार्च ते दि. ९ एप्रिल २०२० या एकूण १७ दिवसात २ हजार १३२ गुन्ह्यांची नोंद तर ५ कोटी किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. याबरोबरच ९४ वाहने जप्त करण्यात आली असून ८२३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

दि. ९ एप्रिल २०२० रोजी एका दिवसात १६७ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ६७ आरोपींना अटक करण्यात आली असून ३० लाख ९२ हजार किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे देशात तसेच राज्यात पूर्ण लॉकडाऊन होऊन १६ दिवस पूर्ण झालेले आहे. संपूर्ण राज्यातील  मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्ती बंद आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री  दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, प्रधान सचिव,  राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनात राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी, कर्मचारी अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्री विरुद्ध सातत्याने छापे टाकत आहेत.

महाराष्ट्रात शेजारील राज्यांमधून होणारी अवैध मद्यतस्करी रोखण्यासाठी सीमा तपासणी नाके उभारून नाकाबंदी करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात हातभट्टी/अवैध मद्य निर्मिती, वाहतूक व विक्री करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारा़विरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ कलम ९३ अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

आयुक्तांनी टेलीकॉन्फरन्सिंगद्वारे विभागातील सर्व विभागीय उपायुक्तांची बैठक घेतली असून  ई-मेल व व्हॉट्सअपद्वारे दररोज आढावा घेण्यात येत आहे. लॉकडाऊन काळात संबंधित अधिसूचनेचा भंग करून अवैध मद्यनिर्मिती व वाहतूक करणाऱ्या, त्यांना कच्चामाल व अन्य अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करणाऱ्यांविरुद्ध साथीचे रोग कायदा १८९७, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये देखील गुन्हे दाखल करण्याकरिता आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अवैध मद्यनिर्मिती वाहतूक व विक्रीविरुद्ध तक्रार स्वीकारण्याकरिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियंत्रण कक्ष २४×७ सुरू आहे. नियंत्रण कक्षाचा टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक  १८००८३३३३३३, व्हॉट्सअँप क्रमांक ८४२२००११३३ व ई-मेल आयडी commstateexcise@gmail.com आहे. त्यावर तक्रारदार आपली तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते. नमूद क्रमांकावर अवैध मद्याबाबतची तक्रार नोंदविण्यात यावी असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत करण्यात आले आहे.