30 एप्रिलपर्यंत अहवाल
मुंबई : कोरोनामुळे ठप्प झालेल्या राज्य अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्यासंदर्भात प्रभावी उपाययोजना सुचविण्यासाठी अकरा तज्ज्ञ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती 30 एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहे. वित्त विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय काल जारी केला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 24 मार्चपासून राज्यात टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र ठप्प झाले आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या उत्पन्नावर आणि पर्यायाने विकासकामांवर होत असल्याने अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर पूर्वस्थितीत आणण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात उपाययोजना सूचवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीत जे. एस. सहानी (सेवानिवृत्त आयएएस), सुबोधकुमार (सेवानिवृत्त आयएएस), रमानाथ झा (सेवानिवृत्त आयएएस), उमेशचंद्र सरंगी (सेवानिवृत्त आयएएस), जयंत कावळे (सेवानिवृत्त आयएएस), सुधीर श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आयएएस), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव आणि कृषी विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे या समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि राज्याला पुन्हा आर्थिक सुस्थितीत आणण्याच्या दृष्टीने ही समिती उपाययोजना सूचवेल.
