पिंपरी : सध्या देशात राज्यात कोरोना व्हायरस या आजाराचे संकट आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात रूग्ण सापडत आहे. आपल्या जवळच्या पुणे शहरात ६०० च्या जवळपास रूग्ण आहेत. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतसुद्धा ४० च्या दरम्यान रूग्ण संख्या झाली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कोव्हीड १९ या आजाराशी लढा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तयारी करत आहे. याचाच भाग म्हणून एक स्वतंत्र कक्षाची निर्मीती करण्यात आली आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने विविध उपाययोजना व जनजागृती तसेच नागरीकांची तपासणी हि करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार ही मोठ्या प्रमाणावर या आजाराशी लढा देण्यासाठी विविध उपाययोजना व प्रयत्न करत आहे. आपण सर्व जण शासकीय स्तरावर आपल्या परीने लढत आहोत. पण या लढाईत आपल्याला आर्थिक पाठबळ ही मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्याकडे आर्थिक मदत व वैद्यकीय उपकरणे साधने PPE कीट, मास्क यांची मागणी केली, पण ती पुर्णपणे मान्य झाली नाही. त्यामुळे काही स्वयंसेवी संस्था व कलाकार यांनी काही प्रमाणात महाराष्ट्र सरकारला मदत केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक कंपन्या आहेत, या सर्व महाराष्ट्र राज्य सरकारला मदत करीत असतात. पण CSR फंड नियमावली मधील बदलामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये येणारा मदतीचा ओघ कमी होत आहे. महाराष्ट्र राज्यातील नागरीक मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये मदत करीत आहेत. त्याबद्दल धन्यवाद पण हा निधी पुरेसा नाही आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोनोचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे औद्योगिक नगरीतील कष्टकरी, कामगार, सर्व सामान्य नागरिकांचे अन्नधान्य विना हाल होत आहे. त्यामुळे लाॅकडाऊनच्या काळात मोफत धान्य वाटप करणे आवश्यक आहे. संचारबंदीच्या काळात नागरीकांना रेशनवर धान्य मिळत आहे. तथापी अनेकांकडे रेशनकार्ड नाही वितरणातील अडचणीमुळे एकवेळचे अन्न मिळण्यात ही अडचण येत आहे.
हातावर पोट असणारे नागरिक मदतीसाठी नगरसेवकांकडे येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगसेवकाला त्यांच्या प्रभागातील गरजू नागरीकांना धान्य वाटप करण्यासाठी आणि ते खरेदी करण्याकरिता रू ५ लाख द्यावे अशी सुचना सत्तारूढ पक्षनेते व महापौर यांच्यावतीने करण्यात आली आहे. मा.आयुक्त यांच्याकडे असा प्रस्ताव सादर केला गेला आहे. तो प्रस्ताव त्वरीत रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड शहरातील करदाता नागरीक राहुल कोल्हटकर यांनी महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे केली आहे.
कारण महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अन्न धान्य व वितरण विभाग यांच्यावतीने सध्या अन्न सुरक्षा कायदयातील नागरीकांना धान्य देण्यात येत आहे. येत्या १ तारखेपर्यंत केसरी शिधापत्रीकाधारक सर्व नागरीकांना धान्य पुरवठा राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व नागरीकांना धान्य उपलब्ध होणार आहे. पिंपरी चिंचवड शहरातील ८५ टक्के जनतेकडे शिधापत्रीका आहेत. तसेच अनेक नागरीक हे धान्य खरेदी ही करू शकतात. काही हातावर पोट असणा-या कामगारांच्या व कष्टकरी यांच्या नावाने जे नगरसदस्य रू ५ लाख मागत आहे, त्यांना सदर निवेदनामार्फत विनंती आहे की, सन्मानीय नगरसदस्य आपण महानगरपालिका निवडणूकीत कोट्यावधी रूपये खर्च करता, त्यावेळेस २ महिन्याचा किराणा भरून देता, विविध प्रलोभने देता वाढदिवसाच्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम आयोजित करता, त्या सर्व कार्यक्रमांच्या खर्चाच्या मानाने रू ५ लाख खुप कमी आहे. आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याकडे आलेल्या नागरीकांना सरकारच्या धान्य वितरण व्यवस्थेबद्दल माहिती दिली पाहिजे. आपल्या रेशन वितरण व्यवस्थेकडे लक्ष देवून ती प्रभागातील प्रत्येक नागरीकांच्या पर्यंत पोहचवली पाहिजे. जर हे आपणांस जमत नसेल तर करदात्या नागरीकांच्या पैशावर डल्ला मारून आपण हे सामाजिक काम करीत असताल तर ते नाही केले तरी चालेल. आमच्या कष्टकरी गरीब बांधवाची भुक भागवण्यासाठी शहरातील अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व स्वंयसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून गरजवंताला भोजन पोहचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे तरी सदर योजनेचा लाभ आपण त्या गरजवंताला मिळवुन द्यावा अशी सर्व सन्मानीय नगरसदस्य यांना निवेदनामार्फत विनंती आहे.
महाराष्ट्र राज्याला कोरोना व्हायरस या आजाराशी लढा देण्यासाठी आर्थिक पाठबळ हे मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. त्या करीता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने नगरसदस्य यांना धान्य घेण्यासाठी व खरेदी करण्याकरिता जी रक्कम रू.५ लाख प्रत्येक नगरसदस्यांना देण्यात येणार आहे, ती रक्कम रू ५ लाख एकत्र करून जी काही रक्कम एकत्र होईल ती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व करदात्या नागरीकांचा मदतीचा हात म्हणून देण्यात यावी, अशी मागणी राहुल कोल्हटकर यांनी महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनामार्फत केली आहे.
