नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘नारी टू नारायणी’चा नारा दिला. नारी टू नारायणी या ब्रीदवर आमचा विश्वास आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते की, महिलांच्या विकासाशिवाय कोणत्याच देशाचा विकास होऊ शकत नाही. ग्रामीण अर्थव्यस्थेत महिलांची भागीदारी हे यश आहे. असे कोणतेच क्षेत्र नाही. जिथे महिलांचो योगदान नाही, असेही त्यांनी म्हटले. निर्मला सितारामन या अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत.
महिला कल्याणावर सरकारचा भर असेल. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत देशातील प्रत्येक कुटुंबीयांना घर देण्याचे लक्ष्य अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणार.
अन्नदात्याला ऊर्जादाता करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. शेतकऱ्यांशी निगडीत खासगी उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाईल. स्वच्छता अभियानाअंतर्गत आता प्रत्येक गावात कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था असेल. 2 ऑक्टोबर, 2014 पासून आतापर्यंत 9.6 कोटी शौचालयांची उभारणी केली. गरीब महिलांसाठी स्वयंपाक घरात सिलिंडर पोहोचवला आणि शेतकऱ्यांची चिंता मिटवली असे त्या म्हणाल्या.
पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 1 रुपयाची वाढ,
सोन्यावरील सीमा शुल्कात 10 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांपर्यंत वाढ,
विदेशी पुस्तकांवर 5 टक्के सीमा शुल्क भरावे लागणार,
संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवरील सीमा शुल्क हटवले,
वार्षिक 2 कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या 3 टक्के तर 5 कोटींहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के अधिभार भरावा लागणार,
1 कोटींहून अधिक रोख रक्कम काढणाऱ्यांना २ टक्के कर भरावा लागणार,
पाच लाखांवरील वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना प्राप्तिकर लागू,
नागरिकांना आता पॅन किंवा आधार यापैकी कुठलाही एक नंबर देण्याची सुविधा,
120 कोटींहून अधिक भारतीयांकडे आधार,
स्टार्टअप सुरू करणाऱ्यांना भरमसाठ करसूट,
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरू 5 टक्के करणार,
सरकारचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 1.5 लाख कोटी,
1, 2, 5, 10 आणि 20 रुपयांची नवी नाणी लवकरच चलनात येणार,
देशात 17 आदर्श पर्यटन स्थळे उभारणार,
सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजे सरकारी बँकांना 70 हजार कोटींची मदत देणार,
बँकांनी विक्रमी 4 लाख कोटींची कर्जवसुली केली,
बँकांच्या अनुत्पादीत मालमत्तेत (NPA) मोठी घट,
180 दिवसांची वाट न पाहता अनिवासी भारतीयांना (NRI) तातडीने आधार कार्ड देणार,
दोन कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल शिक्षण देणार,
महिला सक्षमीकरणासाठी समिती नेमणार,
अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान महत्त्वाचे, ग्रामीण क्षेत्रातही महिलांचे बहुमोल योगदान,
आतापर्यंत 30 लाख नागरिक पेन्शन योजनेशी जोडले गेले,
रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारची मोठी योजना,
35 कोटी एलईडी बल्ब आतापर्यंत वाटण्यात आले,
एलईडी बल्बला योजनेला अधिक प्रोत्साहन देणार,
कामगार नियम अधिक सुलभ करणार,
स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी दूरदर्शनवरून विशेष कार्यक्रम सुरू करणार,
मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी पीपीपी मॉडेल राबवणार,
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबवणार, उच्च शिक्षणाला चालना देणार,
शहरांना जोण्यासाठी उपनगरीय रेल्वेत अधिक गुंतवणूक करणार,
स्वच्छ भारत योजना प्रत्येक गावात नेणार,
2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवणार,
शेतकऱ्यांना कुशल बनवण्यासाठी झीरो बजेट फार्मिंगला प्रोत्साहन देणार,
पाच वर्षांत 1.25 लाख कोटींचे रस्ते बांधणार,
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करणार,
देशातील गरीबांना 1.95 कोटी घरं देणार,
मत्स्य उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पायभूत सुविधांवर भर देणार,
गावातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज आणि गॅस कनेक्शन देणार,
2022 पर्यंत प्रत्येक गावात वीजपुरवठा करण्यात येणार,
गाव, गरीब आणि शेतकऱ्यांवर सरकारचा अधिक भर,
अॅनिमेशन कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढवणार,
मीडियातील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणार,
विमा क्षेत्रात 100 टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी,
रेल्वे रूळ बांधण्यासाठी पीपीपी मॉडेलला मंजुरी,
सरकारी कंपन्यांच्या जमिनींवर अफोर्डेबल हाउसिंग योजना सुरू करणार,
निधी उभारण्यासाठी सरकारी जमिनी विकणार,
वीज निर्मिती क्षेत्राला चालना देणार,
2025 पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य,
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर मोठी सूट देणार,
राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजनेच्या रचनेत बदल करणार,
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या 2.7 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली,
भारताची अर्थव्यवस्था जगात सध्या पाचव्या क्रमांकावर,
लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता,
भारताची अर्थव्यवस्था या वर्षी 3 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सवर जाईल. अमेरिका आणि चीननंतर भारताची वाटचाल जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे.
