New Delhi: Prime Minister Narendra Modi addresses the nation on the issues related to COVID-19 and existing lockdown, in New Delhi on Apr 14, 2020. The PM on Tuesday commended people of the nation for celebrating festivals by staying at home during the lockdown period. In his address to the nation, Modi announced that based on the suggestions of the state governments and experts, the nationwide lockdown has been extended till May 3. Earlier, a 21-day lockdown was imposed in the country which was in effect till today. (Photo: IANS)
नवी दिल्ली : कृषी क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या सुधारणा आणि या क्षेत्राशी संबधित समस्या व मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एक बैठक घेतली. या बैठकीत, कृषी विपणन, विपणनयोग्य अतिरिक्त मालाचे व्यवस्थापन, संस्थात्मक पतव्यवस्थेत शेतकऱ्यांना प्रवेश देणे आणि कायद्याच्या आधारे कृषी क्षेत्राला विविध बंधनांतून मुक्त करण्याचा प्रयत्न, या मुद्यांवर या बैठकित भर देण्यात आला.
सध्याच्या विपणन-व्यवस्थेत काही धोरणात्मक बदल तसेच, कृषीक्षेत्राच्या जलद विकासाच्या अनुषंगाने योग्य त्या सुधारणा आणणे, यावर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली. कृषीक्षेत्रात पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यासाठी वाजवी दरात पतपुरवठा, PM-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष किसान क्रेडीट कार्ड मोहीम आणि शेतमालाच्या आंतर-राज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक व विक्रीची व्यवस्था करणे जेणेकरुन शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना योग्य ती किंमत मिळेल. ई-नाम प्लॅटफॉर्म ई-कॉमस॑युक्त प्लॅटफॉर्म म्हणून विकसित करणे हा आजच्या बैठकीतील महत्वाचा विषय होता.
कृषी अर्थव्यवस्थेत, भांडवल आणि तंत्रज्ञान असे दोन्ही आणणाऱ्या शेतीच्या नव्या व्यवस्था सुरु होऊ शकतील, अशी सुविधा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी काही एकसमान कायदेशीर आराखडा/तरतुदी करता येतील का?, यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. पिकांमध्ये जैव-तंत्रज्ञानावर आधारित विकासाचे फायदे आणि तोटे तसेच शेतीसाठी लागणार खर्च कमी करुन उत्पादकता कशी वाढवता येईल, हा विषयही बैठकीच्या अजेंड्यावर होता. विशेषतः मॉडेल लँड लिजिंग ऍक्ट म्हणजेच, भूमी भाडेपट्टी कायद्यापुढील आव्हाने, आणि छोट्या तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितांचे रक्षण कसे करता येईल, यावर सविस्तर चर्चा झाली. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या तरतुदीत सध्याच्या काळानुसार काय सुधारणा करता येतील, जेणेकरून कृषी उत्पादन पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करता येईल आणि त्याचे सकारात्म्क परिणाम कमोडीटी डेरीव्हेटीव्ह मार्केट वर देखील कसे होतील, यावर विचार विनिमय झाला.
ब्रांड-इंडीया विकसित करणे, वस्तू निहाय मंडळे/परिषदा निर्माण करणे आणि कृषीसंकुल/ कंत्राटी शेती या सराव क्षेत्रात सरकारने हस्तक्षेप करुन कृषी व्यवसायाला चालना देणे आवश्यक आहे, असे मत या बैठकीत मांडण्यात आले.
कृषीक्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून त्यात आपल्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणसाठी संपूर्ण पुरवठा साखळी खुली करण्याची क्षमता दडलेली आहे. त्यामुळेच तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि वापर अगदी तळागाळातील शेतकर्यांपर्यंत पोहचवावा, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. तसेच, या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच जागतिक मूल्यसाखळीत शेतकरी अधिक स्पर्धात्मक सहभाग नोंदवू शकतील.
त्याशिवाय, FPO ची भूमिका अधिक बळकट करुन, कृषी अर्थव्यवस्था गतिमान केली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कृषीव्यापार क्षेत्रात पारदर्शकता येईल, ज्याचा सर्वाधिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल. बाजारपेठांचे नियमन करणारे सध्याच्या कायद्यात सुसंगत बदल करुन शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी उत्तम दर आणि निवडीचे स्वातंत्र्य कसे देता येईल, याच्या उपाययोजना करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
