आदिवासी विकास मंत्री ॲङ के.सी. पाडवी यांनी साधला आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसोबत संवाद
मुंबई : लॉकडाऊनमुळे रोजगार हिरावल्यामुळे अनेक आदिवासी कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट आले आहे. अशावेळी त्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागमार्फत खावटी अनुदानाच्या स्वरुपात मदत देणार असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲङ के. सी. पाडवी यांनी आज विविध जिल्ह्यातील आदिवासी जमातीतील लोकप्रतिनिधींसोबत बोलताना दिली. तसेच विविध राज्यात व जिल्ह्यात अडकलेल्या आदिवासी बांधवाना सुखरूप त्यांच्या मूळ गावी मोफत परत आणण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी आज राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील आदिवासी जमातीच्या आजी माजी लोकप्रतिनिधी तसेच समाजातील मान्यवरांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. सुरुवातीस गोंदिया जिल्ह्यातील माजी आमदार दिवंगत श्री.रामरतन राऊत यांना तसेच औरंगाबाद रेल्वे दुर्घटनेत मृत्यू पडलेल्या मध्य प्रदेशातील आदिवासी मजुरांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
यावेळी श्री.पाडवी यांनी, कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन मुळे आदिवासी मजुरांच्या, शेतकऱ्यांच्या समोर अनेक आर्थिक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली. स्थलांतरित मजुरांना, विद्यार्थ्यांना ,नोकर वर्गांना त्यांच्या मूळ गावी मोफत पोहोचवण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहितीही त्यांनी दिली.
सध्या रोजगाराची मोठी समस्या निर्माण झाली असून याबाबत रोजगार हमी योजनेच्या विभागाला आवश्यक ते निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
आदिवासी भागातील प्रत्येक जिल्ह्यातून उद्भवलेल्या प्रश्नांची माहिती अॅड.पाडवी यांनी लोकप्रतिनिधींकडून जाणून घेतली. आदिवासी भागांमध्ये रेशन कार्ड नसलेल्या अनेक आदिवासी कुटुंबांना रेशन मिळत नसल्यामुळे यांच्यासमोर उद्भवलेल्या समस्याच्या अनुषंगाने त्यांना तात्काळ ऑफलाइन पद्धतीने रेशन कार्ड देणे, त्याद्वारे अन्नधान्य वाटप करणे यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा करत असल्याचेही मंत्री महोदयांनी सांगितले.
आदिवासीच्या जीवनाशी संबंधित योजना राबविणार
आदिवासी विकास विभागासमोर आदिवासी जगवण्याचा प्रश्न हा महत्त्वाचा असून यासाठी केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या निधीचा वापर करून त्याचे पुनर्नियोजन करून या पुढील काळात फक्त आदिवासींच्या जीवनाशी संबंधित हिताच्या योजना राबविण्यात येतील. यासाठी केंद्रीय निधीच्या सध्या चालू असलेल्या व अद्याप सुरू न झालेल्या सर्व योजनांचा फेरआढावा घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना वीस दिवसांपूर्वीच देण्यात आले असल्याचे व आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या विविध सूचनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील, असे मंत्री के. सी. पाडवी यांनी सर्व उपस्थित लोकप्रतिनिधींना सांगितले.
आदिवासी विभागाच्या कामावर मान्यवरांनी व्यक्त केले समाधान
मागील दीड महिन्यात आदिवासी विकास विभागाने तातडीने पावले उचलून आदिवासी नागरिकांना न्याय देण्याची चांगली भूमिका निभावली असल्याचे व याबाबतसमाधान असल्याचे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे व प्राध्यापक वसंत पुरके यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधींनी केल्या सूचना
अमरावतीच्या मेळघाट परिसरातील आदिवासी बांधवांना रोजगार हमी योजनेतून कामे उपलब्ध करून देण्याची तसेच मेळघाट भागामध्ये आदिवासी विकास महामंडळाचे गहू, चना ,मका खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करण्याची मागणी माजी आमदार केवलराम काळे यांनी केली. तर गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये तेंदुपत्ता संकलन केलेल्या गावांमध्ये कंत्राटदारांना येण्यास सध्या लोकांनी मज्जाव केला आहे, याबाबतीत सोशल डिस्टन्सींग तत्त्वाचे पालन करून योग्य ती खबरदारी घेऊन त्या लोकांना गावात येऊन आदिवासींच्या जीवनातील आर्थिक चक्र पूर्ववत सुरू करण्यासाठी संबंधितांना आदेश देण्याची मागणी माजी आमदार आनंदराव गेडाम यांनी केली.
या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, प्राध्यापक वसंत पुरके, धर्मराव बाबा आत्राम यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच खासदार राजेंद्र गावित व आमदार सुनील भुसारा यांनी पालघरमध्ये कातकरी लोकांना मदत तात्काळ दिली गेली पाहिजे याबाबतची मागणी केली. शहरातील व आदिवासी क्षेत्र व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासी लोकांनाही खावटी योजनेचा लाभ देण्याची मागणी माजी आमदार डॉक्टर संतोष टारफे यांनी केली. तसेच आगामी काळात पाऊस पडल्यानंतर शेतीचे कामे करण्यासाठी पैसे नसल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांना बी- बियाणे खताच्या स्वरुपात मदत कशी देता येईल याबाबतही कार्यवाही करण्याची सूचना त्यांनी केली.
वरकरणी आदिवासी हिताच्या दिसत असलेल्या परंतु आदिवासींच्या जीवनातील मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक न करणारे योजनांचा फेरआढावा घेऊन त्या तातडीने बंद करण्यात याव्यात व त्या निधीचा वापर आदिवासींच्या जीवनातील प्रश्न सोडवण्यासाठी करावा. तसेच डीबीटी पद्धतीने विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्तीची पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणेच आश्रम शाळेमध्ये वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा व सेंट्रल किचन यंत्रणा बंद करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी केली.
