बालकांविरुद्ध लैंगिक गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची तरतूद
लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा 2012 मध्ये दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवी दिल्ली : लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लैंगिक अत्याचारांपासून बालकांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायदा 2012 मध्ये दुरुस्ती करायला मंजुरी दिली आहे. बालकांविरोधात लैंगिक अत्याचारांसाठी जन्मठेप किंवा त्यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद यात आहे. मुलांच्या अश्लील छायाचित्रणाला आळा घालण्यासाठी दंड आकारण्याची आणि तुरुंगवासाची तरतूद या दुरुस्तीमध्ये आहे.
प्रभाव
कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे बालकांविरुद्ध लैंगिक अत्याचारात घर होईल अशी शक्यता आहे.
नैराश्याच्या काळात पीडित मुलांचे हित जपणे आणि त्यांची सुरक्षा आणि सन्मान राखणे हा याचा उद्देश आहे.
बालकांविरुद्ध अत्याचार आणि त्याबाबत शिक्षेसंदर्भात स्पष्टता राखणे हा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे.
पार्श्वभूमी
मुलांचे हित आणि कल्याण जपण्यासाठी लैंगिक अत्याचार, शोषण आणि अश्लील चित्रणापासून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी पॉक्सो कायदा 2012 आणण्यात आला. 18 वर्षाखालील मुला/मुलींचे हित जपणे तसेच त्यांचा शारीरिक, भावनिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास या कायद्याअंतर्गत सुनिश्चित केला जातो.
