महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचा निर्णय
नवी दिल्ली : बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराचे प्रकार रोखण्यासाठी गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा व्हावी यासाठी 1023 फास्ट ट्रक कोर्ट सुरू करण्यात येणार आहेत. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने यासंदर्भातील प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी सध्या 664 फास्ट ट्रक कोर्ट काम करत आहेत.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्डनुसार 2016 मध्ये देशभरात 1 लाख 33 हजार बलात्कार आणि पोस्को कायद्यांतर्गत 90 हजार 205 प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यातील बलात्काराच्या 25.5 टक्के तर पोस्को कायद्यांतर्गत 29.6 टक्के प्रकरणांची सुनावणी होऊन गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यात आली.
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहता आणखी 1023 जलदगती विशेष न्यायालये सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी 700 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी 474 कोटी रुपये केंद्र सरकार निर्भया निधीतून उपलब्ध करून देणार आहे. उर्वरित 226 कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. एक कोर्ट चालविण्यास साधारण 75 लाख रुपये वार्षिक खर्च येत असल्याचे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अत्याचारांचे प्रमाण वाढले
गेल्या 6 महिन्यांत 24 हजार अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाल्याची आकडेवारी समोर आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. याची दखल घेत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने सुनावणीला आलेल्या खटल्याचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून घेतले. न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील व्ही. गिरी यांची कोर्ट सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. त्यांना याबाबतची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले.
अल्पवयीन मुलींवर बलात्काराच्या घटनांबद्दल संताप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी फास्ट ट्रक कोर्ट नेमावे की, विशेष न्यायालयाची स्थापना करावी, याचा विचार करत आहे.
अल्पवयीन मुला-मुलींवरील बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा म्हणजेच पोक्‍सोअंतर्गत गुन्हा नोंदवला जातो. पोक्‍सो कायद्यात दुरुस्ती करून गुन्हेगारांस फाशीची शिक्षा आणि दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
