मुंबई : राज्यातील नव्याने कार्यान्वित होणाऱ्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची विद्युत देयके काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी या पाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनांना सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याबाबतची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली त्यावेळी श्री. लोणीकर बोलत होते. यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. लोणीकर म्हणाले, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या योजनेबरोबरच जिल्हा परिषद अंतर्गत सर्व पाणीपुरवठा योजनांसाठीचे 10 अश्वशक्तीपर्यंतच्या वीज पंपांसाठी सौरऊर्जा युनिट बसविण्याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे त्वरित कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या एकूण 30 योजनांचा समावेश असून त्यावर 12.84 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या 12 योजना असून त्यावर 3.71 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
पाणीपुरवठा योजनांच्या दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीच्या खर्चापैकी बराच मोठा खर्च (सुमारे 40 ते 50 टक्के पर्यंत) हा वीज वापरापोटी होतो. अशा परिस्थितीत पर्यायी व्यवस्था म्हणून ज्या ठिकाणी सौरऊर्जा वापरणे शक्य आहे त्या ठिकाणी त्याचा वापर वाढवून शासनास काही प्रमाणात बचत करता येणे शक्य आहे. पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी ऊर्जेचा स्त्रोत शाश्वत असणे गरजेचे आहे. भौगोलिक परिस्थितीमुळे पाणीपुरवठा योजना या एकतर नागरी वस्त्यांपासून दूर अंतरावर आहेत किंवा बऱ्याच ठिकाणी नागरी वस्त्या या उंचावर वसलेल्या आहेत. साहजिकच या वस्त्यांपर्यंत पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी पोहोचविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या पंप मोटरच्या अश्वशक्तीमध्ये कमालीची वाढ होते व परिणामत: वीजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्याचप्रमाणे योजनेसाठी जर जास्त टप्प्यांमध्ये पाणी उचललेले असेल, अथवा पाण्याची वितरण व्यवस्था अधिक उंच सखल भागात वसलेली असेल तर मधूनच वापराव्या लागणाऱ्या पंपांसाठी वीजेची गरज अधिक लागते.
राज्यातील नव्याने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अंतर्गत कार्यान्वित होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या विद्युत देयकांना काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागांवर सौरऊर्जा प्रकल्प Net Metering तत्वावर राबविल्यास योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च कमी करता येईल.
