नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यातून बाहेर आपल्या घरी जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांसाठी श्रमिक विशेष रेल्वे गाडीसाठी आता काहीही मागणी प्रलंबित नाही, आणि मागणी आली तर राज्य सरकार त्यासाठीची व्यवस्था करेल असं आज शासनानं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं राज्य सरकारने घरी जाऊ इच्छिणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांकडून अर्ज भरुन घेतले मात्र, त्यांना पुढं काहीच माहिती दिली नाही असा दावा एका स्वयंसेवी संघटनेनं दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी सरकारनं स्थलांतरित कामगारांसाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणारं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. याप्रकरणी पुढची सुनावणी येत्या ९ जूनला होणार आहे.
