नवी दिल्ली : आपल्या राज्यात परत आलेल्या स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगार देण्याच्या योजना राबवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. आज या संदर्भात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या पीठानं हे निर्देश दिले. स्थलांकरित कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी आणि रोजगार योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी या योजनांना पुरेशी प्रसिद्दी द्यावी, असं न्यायालयानं सांगितलं.
स्थलांतरित कामगारांसाठी २४ तासांच्या आत विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्यांची व्यवस्था करून, इच्छुक कामगारांना पुढच्या पंधरा दिवसांत त्यांच्या मूळ राज्यात पोहोचवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. आपत्ती निवारण कायद्यानुसार ज्या कामगारांविरोधात टाळेबंदीच्या काळात नियमभंगाचे गुन्हे दाखल झाले असतील, त्यांच्याविरोधातले असे गुन्हे मागं घेण्याबाबतही संबंधित यंत्रणांनी विचार करावा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयानं स्वत:हून दाखल करून घेतलेल्या या याचिकेवरचा निर्णय राखून ठेवला होता.
३ जूनपर्यंत देशभरात ४ हजार २०० विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्या देशभरात चालवण्यात आल्या, त्यापैकी महाराष्ट्रातून ८०२ गाड्या कामगारांना घेऊन देशाच्या विविध भागात गेल्याचं, केंद्र सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं.
