मेड इन महाराष्ट्र’च्या माध्यमातून देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत योगदान देणार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उद्योगपतींसोबत चर्चा
मुंबई : देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत महाराष्ट्राला भरीव योगदान द्यायचे आहे. त्यामुळे राज्यातील उद्योजकांनी ‘मेड इन महाराष्ट्र’चा दबदबा वाढविण्यासाठी जगात राज्याची नवी ओळख निर्माण करणारा एक नवा प्रकल्प सादर करावा, त्यासाठी लागणारे सर्व सहकार्य करण्याचे मी वचन देतो, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज उद्योजकांना विश्वास दिला.
‘सीआयआय’च्या वतीने आयोजित या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीत राज्यातील प्रमुख उद्योजकांसोबत ते बोलत होते. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, मुख्य सचिव अजोय मेहता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी संचालक डॉ. पी अनबलगन उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत उद्योजक सुनिल माथूर, जमशेदजी गोदरेज, नौशाद फोर्ब्स, हर्ष गोयंका, बी. त्यागराजन यांनी भाग घेतला. राज्यातील उद्योगांची स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी या उद्योजकांनी शासनाला महत्त्वपूर्ण सूचनाही यावेळी केल्या .
उद्योजकांचा राज्यावर विश्वास कायम
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे १६ हजार कोटींचे सामंजस्य करार नुकतेच करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आज झालेल्या या चर्चेमधून, उद्योजकांनी राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी विश्वास दाखविला आहे हे लक्षात येते. आपल्याकडे सगळ्या जगाची भूक भागवण्याची क्षमता आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात कोल्डचेन तयार करण्याची आवश्यकता आहे. बदलत्या गरजांनुसार बदलते व्यवसाय येणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जर उद्योजकांनी नवे प्रकल्प सादर केले तर त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय चोवीस तासांच्या आत सर्व परवाने देऊन प्रकल्प सुरु करण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, कोरोनामुळे राज्यात आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. मात्र कोणत्याही संकटातून संधी शोधण्याची शिकवण मला मिळालेली असल्याने मी याच्या सकारात्मक परिणामावरही विचार केला आहे.
या काळात अनेकांना नाईलाजाने वर्क फ्रॉम होम करावे लागले होते. मात्र नजीकच्या भविष्यकाळात कर्मचारी घरुनच काम करतील. त्यासाठी आवश्यक असणारे नेटवर्क ग्रामीण भागात पोहोचवून ग्रामीण आणि शहरी भाग एका पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
जीवनमान सुधारण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन
राज्यातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी झोपडपट्ट्यांमधून लोकांचे पुनर्वसन करण्यावर भर देणार आहे. मुंबईत जिथे पन्नास टक्के लोक आजही झोपड्यांमधून राहतात तिथे बाथरुम, संडास, पिणाचे पाणी याची सोय एकत्रित असते तिथे स्वच्छता आणि आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. धारावीचे पुनर्वसन करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्याचा मानसही यावेळी त्यांनी बोलून दाखविला.
उद्योगांना कामगारांची कमतरता भासणार नाही
स्थालांतरित मजूर जरी राज्यातून निघून गेले असले तरी राज्यातील उद्योगांना लागणारे कुशल आणि अकुशल कामगारांची कमतरता भासणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अनेक उद्योगांमधे मजुरांची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे, तर अनेक बेरोजगार नोकरी शोधत आहेत. या दोघांमधील दुवा म्हणून राज्य शासन काम करेल. त्यासाठी लवकरच आवश्यकता असेल तिथे जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
स्थानिकांना प्राधान्य द्या – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई
स्थलांतरित मजुरांच्या जाण्यामुळे रिक्त झालेल्या औद्योगिक क्षेत्रातील जागांवर स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उपस्थित उद्योजकांना केले. ते पुढे म्हणाले, कामगारांची समस्या सोडविण्यासाठी राज्यात आता औद्योगिक कामगार ब्युरो सुरू केला जाणार आहे. यामुळे नोकरी शोधणारे आणि नोकरी मागणारे यांच्यामधील दरी दूर होणार आहे.
उद्योगांसाठी राज्यात सुमारे चाळीस हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवलेली आहे. विविध परवान्यांऐवजी आता 48 तासांत महापरवाना दिला जाणार आहे. यामुळे राज्यात नव्या प्रकल्पांना सुरु होण्यास कमी कालावधी लागणार आहे.
विविध 12 देशांतील गुंतवणुकदारांसोबत नुकतेच 16 हजार 30 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आदी देशांतील तसेच काही भारतीय गुंतवणूकदारांसोबत हे करार करण्यात आले आहेत.अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
