नवी दिल्ली : कोळसा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या उद्देशाने कोळसा मंत्रालय फिक्कीच्या सहकार्याने कोळसा खाणी विशेष तरतुदी) कायदा आणि खाणी व खनिज (विकास आणि नियमन) कायद्यातील तरतुदींनुसार 41 कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू करीत आहे. या लिलावाच्या प्रक्रियेद्वारे भारतीय कोळसा क्षेत्रात वाणिज्यिक स्तरावर खाणकामास सुरवात होत आहे. हे देशाला उर्जेची आवश्यकता पूर्ण करण्यात आणि औद्योगिक विकासास चालना देण्यामध्ये आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यास सक्षम करेल. कोळशाच्या विक्रीसाठी कोळशाच्या खाणींच्या या लिलाव प्रक्रियेस सुरूवात करणे हा भारत सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत घोषित केलेल्या मालिकेचा एक भाग आहे. हा आभासी कार्यक्रम 18 जून 2020 रोजी सकाळी 11 वाजता होईल. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून राष्ट्रीय माहिती केंद्र एनआयसी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा राष्ट्रीय ई-शासन विभाग एमईटीवाय आणि फिक्कीद्वारे आयोजित या आभासी कार्यक्रमात विविध नेटवर्कच्या माध्यमातून सहभागी होता येईल.
लिलाव प्रक्रियेची सुरुवात
-
ऊर्जा, स्टील, अल्युमिनिअम, लोह इत्यादी मूलभूत उद्योगांमध्ये महत्वपूर्ण पुरवठा स्रोत असलेल्या कोळसा क्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने माननीय पंतप्रधान लिलाव प्रक्रियेच्या उदघाटनपर संबोधनात त्यांचा दृष्टिकोन विशद करतील. कोळसा, खाणी व संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील.
-
या महत्त्वाच्या टप्प्यामुळे खासगी सहभागाला चालना मिळून उत्पादन वाढेल, स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल, उच्च गुंतवणूकीद्वारे नवीन उपकरणांची उत्पादनक्षमता वाढेल, तंत्रज्ञान व सेवांचा वापर सुलभ होईल, टिकाऊ खाणीचा मार्ग प्रशस्त होईल आणि देशाच्या मागासलेल्या प्रदेशात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती होईल. व्यावसायिक खाणकाम सुरू करून भारताने खाण, वीज आणि स्वच्छ कोळसा क्षेत्रांशी संबंधित गुंतवणूकदारांना संधी देऊन कोळसा क्षेत्राचा मार्ग पूर्ण खुला केला आहे.
-
फिक्कीचे अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी, वेदांत समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल आणि टाटा सन्सचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन सुद्धा या कार्यक्रमादरम्यान आपले विचार मांडतील.
-
या कार्यक्रमाचे वेबद्वारे थेट प्रक्षेपण होणार असून त्यात प्रख्यात उद्योगपती, व्यावसायिक, बँकिंग व्यावसायिक, खाण उद्योजक, मुत्सद्दी, विदेशी प्रतिनिधी इत्यादी लोक हजेरी लावतील अशी अपेक्षा आहे.
लिलाव प्रक्रियेच्या महत्त्वाच्या अटी
-
कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी दोन टप्प्यांची इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रक्रिया अवलंबली जात आहे. नमुना करारासह लिलावाची कागदपत्रे, लिलाव प्रक्रियेची तपशीलवार कार्यक्रम सूची, मागणी असलेल्या कोळशाच्या खाणी इत्यादी लिलाव प्रक्रियेचा तपशील http://cma.mstcauction.com/auctionhome/coalblock/index.jsp येथे उपलब्ध असेल. ज्याचे आयोजन लिलाव प्लॅटफॉर्म प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड द्वारे केले जात आहे.
-
देशाला होणारे फायदे
-
उत्पादनाच्या सर्वोच्च क्षमतेपर्यंत म्हणजे 225 मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचल्यावर या खाणी 2025-26 मध्ये देशातील अंदाजे एकूण कोळशाच्या उत्पादनापैकी 15% योगदान देतील.
-
2.8 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार निर्मिती: अंदाजे 70,000 लोकांना थेट रोजगार आणि अंदाजे 210,000 लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार.
-
पुढील 5-7 वर्षांत देशात अंदाजे 33,000 कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूकीची अपेक्षा आहे.
-
या खाणींमुळे राज्य सरकारांना वर्षाकाठी 20,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल.
-
आंतरराष्ट्रीय प्रक्रियेत 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय), कोळसा कामात अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण आणण्याची शक्यता आहे.
-
स्वतंत्र औष्णिक उर्जा प्रकल्प आणि कॅप्टिव्ह ऊर्जा प्रकल्पांद्वारा स्वावलंबनामुळे आयात केलेल्या परकीय चलनाची बचत.
-
अधिक विश्वासार्हता असलेल्या उद्योगांसाठी निरंतर कोळसा साठा सुनिश्चित करून नियामक व नियमन नसलेल्या क्षेत्राला चालना.
-
राष्ट्रीय कोळसा निर्देशांकाची अंमलबजावणी करून मुक्त बाजारपेठेच्या संरचनेकडे वाटचाल.
-
स्वच्छ ऊर्जेच्या कार्यक्षम वापराच्या अभ्यासास चालना देणे आणि कोळसा गॅसिफिकेशन आणि लिक्विडफिकेशनला प्रोत्साहन देऊन पर्यावरणीय प्रदूषणाचा त्रास कमी करणे.
