पुणे : शासनाने लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता दिली असून काही गृहनिर्माण सोसायट्या अनावश्यकपणे काही निर्बंध लादत आहेत, तरी गृहनिर्माण सोसायट्यांनी केंद्र व राज्य शासन तसेच त्या अनुषंगाने स्थानिक प्राधिकरणाच्यावतीने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी केले आहे.
आज रोजी ऑनलाईन पत्रकार परिषदेद्वारे विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम, पुणे महानगर पालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
सहकारी गृहनिर्माण संस्था व इतर गृहनिर्माण संस्थांबाबत राज्य शासनाने तसेच जिल्हा प्रशासनाने कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने वेळोवेळी सूचना निर्गमित करुन करावयाच्या कार्यवाहीबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार गृहनिर्माण संस्थांनी कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत कोरोना विषाणु बाधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यांच्याबाबतीत गृहनिर्माण संस्था यांच्याकडून स्वत:चे नियम तयार करुन सोसायटीमध्ये बंधने घालण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वास्तविक पाहता गृहनिर्माण संस्थांनी कोरोना विषाणुचा प्रसार रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये मास्क लावणे, निर्जंतुकिकरण करणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, साबणाने हात धुणे, वयोवृदध व्यक्ती, लहान मुले, गरोदर स्त्रिया यांची काळजी घेणे तसेच सामाजिक अंतर राखणे, अनावश्यक गर्दी टाळणे, इत्यादीबाबींवर जनजागृती करुन सोसायटीमध्ये अशा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी राम यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अन्वये पुणे जिल्हयातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था व इतर गृहनिर्माण संस्थांचे चेअरमन, सचिव व सर्व सदस्य यांना सुचित केले. सोसायटीमधील कोरोना बाधित रुग्ण उपचारानंतर बरे होऊन परत आल्यानंतर त्यांच्यावर त्यांचे नातेवाईक, रुग्णासोबत असणाऱ्या काळजीवाहक व्यक्ती यांच्यावर बहिष्कार घालण्यात येवू नये, सोसायटीमधील अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना योग्य पध्दतीने वागणूक देण्यात यावी, त्यानंतर कर्तव्यावर येणे- जाण्याकरीता प्रतिबंध करु नये, सोसायटीमधील अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था उदा. प्लंबर, इलेक्ट्रिीशियन, गॅस व पाणी इत्यादी सेवा पुरवठा करणारे व्यक्तींना सोसायटीमध्ये येणे-जाणे करीता प्रतिबंध करु नये, सोसायटीने स्वत:ची वैयक्तिक बंधने न लादता राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी, असेही जिल्हाधिकारी राम यांनी स्पष्ट केले आहे.
