नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यात पन्नास कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थेट परकीय गुंतवणूक आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाला, राज्य सरकारनं काल मंजुरी दिली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
औद्योगिक युनिटनं ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर युनिट सुरु करण्यासाठी, ४८ तासात महा-परवाना मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयानं दिली आहे. नवीन आणि पूर्वीच्या युनिटना कोविड-१९ चा धोका टाळण्यासाठी ‘प्लग आणि प्ले’ सुविधा दिली जाईल.
ही पायाभूत सुविधा आणि तंत्र किफायतशीर दरामधे उपलब्ध होईल, असं पत्रकात म्हटलं आहे. ज्या युनिटमधे हजारापेक्षा अधिक कामगार असतील, तर त्यांच्या निवासाची उपलब्धतेनुसार व्यवस्था राज्य औद्योगिक महामंडळ करेल, असंही पत्रकात म्हटलं आहे.
