नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या आपत्कालिन उपाय कार्यक्रमासाठी, जागतिक बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात काल ७५ कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.
कोविड संकटाचा तीव्र परिणाम झेलणाऱ्या, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना, तात्काळ रोकड सुलभता आणि पत विषयक कर्जांची पूर्तता करण्यासाठी, याचा उपयोग होणार आहे.
वित्तमंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समिरकुमार खरे यांनी, केंद्र सरकारच्या वतीनं करारावर सही केली. कोविड – १९ चा या क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला असून, यामुळे उपजिविकेची साधनं आणि रोजगारावर परिणाम झाला आहे.
या क्षेत्राला कोविडच्या परिणामातून बाहेर काढण्यासाठी, बँका आणि बिगर बँकींग वित्तीय कंपन्यांकडून कर्ज पुरवठा सुरू रहावा, यासाठी हा प्रकल्प केंद्र सरकारला सहाय्यकारी ठरणार आहे.
