नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : चित्रिकरणासाठी ६५ वर्षांवरील कलावंतांना परवानगी न देण्यामागे भेदभाव नसून संबंधितांच्या आरोग्य सुरक्षेचा उद्देश्य असल्याचं स्पष्टीकरण, राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलं आहे.
या संबंधीच्या नियमावलीत कोणत्याही स्वरुपात डेटा मागितला नसल्याचंही सरकारनं सांगितलं आहे. प्रसाद महाजन यांनी पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र काल सादर केलं.
३० मे रोजीच्या सरकारी आदेशाला आव्हान देणारी याचिका प्रमोद पांडे या ज्येष्ठ कलावंतानं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. यानुसार पासष्ट वर्षावरील अभिनेते,तंत्रज्ञांना चित्रिकरणाला उपस्थित राहता येणार नाही. त्यावर न्या. S J कथावाला आणि R I छगला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या पुढची अंतिम सुनावणी येत्या आठवड्यात होईल.
