पिंपरी : शास्तीकराविरोधात पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला आहे. यावेळी शास्तीकरच्या नोटिसांची होळी करण्यात आली व नंतर शास्तीकर रद्द करण्यात यावा, यासाठी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, नागरी कृती समिती, व सामाजिक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
आकुर्डीतील खंडोबा मंदीरापासून सकाळी 11 वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. काळभोरनगर, चिंचवड, मोरवाडीमार्गे मोर्चा महापालिकेवर आला. रद्द करा….रद्द करा….झिजिया कर रद्द करा… शास्तीकर रद्द झालाच पाहिजे….अनियमीत घरे नियमित झाली पाहिजेत..घर आमच्या हक्काचे….नाही कोणाच्या बापाचे…. कालबाह्य झालेला रिंग रोड रद्द झालाच पाहिजे, अनधिकृत प्रश्नाचे काय झाले?, असे फलक आंदोलकांनी हातामध्ये घेतले होते.
यावेळी भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी महापौर वैशाली घोडेकर, नगरसेवक मयूर कलाटे, पंकज भालेकर, नगरसेविका वैशाली काळभोर, विनया तापकीर, पौर्णिमा सोनवणे, संगीता ताम्हाणे, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, नगरसेवक जावेद शेख, राजू मिसाळ, मोरेश्वर भोंडवे, प्रशांत शितोळे, माजी महापौर अपर्णा डोके, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, नाना काटे, माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप, मानव कांबळे मोर्चात सहभागी झाले आहेत.
लांडे म्हणाले, शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामे, रेडझोन, प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडे बारा टक्के परतवा देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. केवळ गोड बोलून वेळ मारून नेत आहेत. नागरिकांना 80 ते 85 लाख रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा दिल्या आहेत.नागरिकांनी एवढा दंड कोठून भरायचा, दोन-दोन गुंठे जागा घेऊन घर बांधलेल्या नागिरकांनी काय करायचे?
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, शास्तीकर, अनधिकृत बांधकामे, रेडझोन, प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडे बारा टक्के परतवा देण्याचे आमिष सत्ताधाऱ्यांनी दाखविले. मते घेऊन खासदार, आमदार झाले. परंतू, साडे चार वर्ष झोपेचे सोंग घेतले. कुंभकर्ण सारखे झोपले आहेत. या झोपलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जागे करण्यासाठी मोर्चा काढला आहे.
शास्तीकराच्या नावावर खंडणी वसूल केली जात आहे. जिझिया शास्तीकर, मिळकत कर भरू नका, मालमत्तेला टाळे लावण्यास आलेल्या अधिकाऱ्यांना ठोकून काढा. शास्तीकर जोपर्यंत माफ होत नाही. तोपर्यंत लढा द्यायचा आहे. रेडझोन बाधितांना सुविधा देत नाहीत. त्यांच्याकडून कर वसूल केला जात आहे. आता निवडणूक आल्यावर आमदार जनतेचा कळवळा दाखवित आहेत.
संदीप बेलसरे म्हणाले, अन्यायकारक पध्दतीने जिझिया शास्तीकर लादला आहे. लघुउद्योजकांना 80 ते 85 लाख रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. अधिकारी धमकावत, दमबाजी करत आहेत. बांधकामे पडण्याची धमकी देत आहेत. शास्तीकराचा प्रश्न त्वरित मार्गी लावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल.
मारुती भापकर म्हणाले, आठ वर्षांपासून शास्तीकर लागू आहे. गेली अनेक वर्ष आम्ही आंदोलन करत आहोत. आताचे सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचे नेते आंदोलनात सहभागी होत होते. आम्हाला सत्ता द्या 100 दिवसांत शास्तीकर, अनधिकृत बांधकाम, साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले.
