नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बॅंका आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या मागणीमुळे भारतीय रिझर्व बँकेने कर्ज प्रणालीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण ही पुनर्रचना गेल्या महिन्यात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या चौकटीत राहूनच केली जाईल असं गवर्नर शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केला आहे.
कोरोना च्या संकटकाळात अडचणीत सापडलेल्या जी एस टी नोंदणीकृत सूक्ष्म लहान आणि मध्यम उद्योगांना आधार देण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व बँकेच्या सहाय्याने कर्ज प्रणालीची पुनर्रचना करण्याचा विचार करत आहे असं सुतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्याच आठवड्यात केलं होतं.
यामुळे गुणवत्ताधारक सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपल्या कर्जाची पुनर्रचना करता येणार आहे. तसंच सोनं तारण ठेवून त्याच्या किंमतीच्या क्यांरचन पर्यंत कर्ज घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे पूर्वी ही मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यंत होती.
