जिल्हा प्रशासन किंवा राज्य सरकारांकडून स्थानिक पातळीवर घातलेले निर्बंध केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या डीएमए 2005 अंतर्गत मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आहे
नवी दिल्ली : सध्या लागू असलेल्या अनलॉक-3च्या मार्गदर्शक नियमांनुसार व्यक्ती, माल आणि सेवा यांच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध लावू नयेत असे निर्देश केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना एक सूचनापत्रक पाठवले आहे. विविध जिल्हे/ राज्ये यांच्याकडून स्थानिक पातळीवर वर्दळीवर निर्बंध लावले जात असल्याची माहिती आपल्याला प्राप्त झाली आहे आणि अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे माल आणि सेवांची आंतरराज्य वाहतूक करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत आणि त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे, ज्यामुळे वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्याला झळ पोहोचण्याबरोबरच आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि रोजगारांमध्ये अडथळे येत आहेत, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
जिल्हा प्रशासन किंवा राज्यांकडून अशा प्रकारे स्थानिक पातळीवर निर्बंध घालणे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आहे, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले आहे.
गृह मंत्रालयाने या संदर्भात 29 जुलै 2020 रोजी अनलॉक-3 संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे स्पष्ट करणाऱ्या आपल्या आदेशाकडे लक्ष वेधले आहे. व्यक्ती आणि मालाच्या आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वर्दळीवर कोणतेही निर्बंध असू नयेत, असे या आदेशात नमूद केल्याचे पत्रकात सांगितले आहे. अशा प्रकारची ये-जा करण्यासाठी वेगळी परवानगी/ मान्यता/ ई- परमिट यांची गरज नसेल. यामध्ये शेजारी देशांशी झालेल्या करारांतर्गत सीमेपलीकडच्या व्यापारासाठी व्यक्ती आणि मालाची वाहतुकीचा देखील समावेश आहे.
