मुंबई : वन विभागाकडे प्रलंबित असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावांवर येत्या ३० सप्टेंबरच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले आहेत.
अमरावती जिल्ह्याच्या मेळघाट वनपरिक्षेत्रातील रस्ते विकास कार्यक्रमात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयामुळे मेळघाट परिसरातील बांधकाम विभागाच्या रखडलेल्या कामांवर महिना अखेरीस निर्णय होणे अपेक्षित आहे. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, माजी आमदार प्रा.विरेंद्र जगताप यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू, आ. राजकुमार पटेल हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
या बैठकीत रस्ते बांधकाम व दुरूस्तीच्या कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर विस्तृत चर्चा झाली. वनविभागाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार रस्त्यांच्या बांधकामासंदर्भात प्रत्येक प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविणे बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे काम सुरू होण्याकरिता विलंब होतो. सबब हे अधिकार पूर्वीप्रमाणे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडेच असावेत, असे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. वनक्षेत्रातील बांधकामाच्या प्रस्तावांवर पूर्वीप्रमाणे क्षेत्रीय स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार असावेत, अशी मागणी करणारे पत्र केंद्र सरकारला लिहिण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी यावेळी घेतला.
तसेच केंद्र शासनाच्या सध्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या राज्य शासनाच्या प्रस्तावावर केंद्र शासनाकडून अंतिमतः कार्यवाही होईपर्यंत सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व सचिव, वने यांची समिती गठित करून वनविभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेण्यात यावे, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
