नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारी सेवेतील पदं भरण्याबाबत कुठलीही बंधनं अथवा बंदी घालण्यात आली नसल्याचा खुलासा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वतीनं करण्यात आला आहे. आर्थिक उपाययोजनांबाबतच्या खर्चाबाबत व्यय विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात फक्त विभागाअंतर्गत पदं निर्माण करण्याच्या अनुषंगानं असलेल्या खर्चाच्या तरतुदीचा उल्लेख आहे.
या पत्रकाचा पद भरतीशी काही संबंध नाही, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड यांच्यामार्फत होणारी भरती सुरूच राहील असंही अर्थ मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
