नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 10 सप्टेंबर रोजी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) डिजिटल पद्धतीने सुरू करणार आहेत. पंतप्रधान ई-गोपाला अ‍ॅप देखील सुरू करणार आहेत, हे ऍप्प शेतक ऱ्यांच्या थेट वापरासाठी एक व्यापक प्रजनन सुधारणा बाजारपेठ आणि माहिती पोर्टल आहे. तसेच बिहारमध्ये मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन क्षेत्रातील इतरही अनेक उपक्रम पंतप्रधानांच्या हस्ते सुरु केले जाणार आहेत.
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्यासह बिहारचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्रीही या वेळी उपस्थित राहणार आहेत.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) ही देशातील मत्स्यउद्योग क्षेत्राच्या केंद्रित आणि शाश्वत विकासासाठी एक महत्वाकांक्षी योजना असून आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून, सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत 5 वर्षांच्या कालावधीत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. पीएमएमएसवाय अंतर्गत 20,050 कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातली आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक आहे. यापैकी सागरी, अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसाय आणि जलशेती मधील लाभार्थीभिमुख उपक्रमांसाठी 12340 कोटी रुपये आणि मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे 7710 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
2024-25 पर्यंत मासळीचे उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख टनाने वाढवणे, 2024-25 पर्यंत मत्स्यपालन निर्यात महसूल 1,00,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे , मत्स्यपालक आणि मत्स्य शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि कापणीनंतरचे नुकसान 20-25% वरून 10% पर्यंत कमी करणे आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र आणि संबंधित कामांमध्ये अतिरिक्त 55 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदेशीर रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे पीएमएमएसवायचे उद्दिष्ट आहे.
पीएमएमएसवाय ही मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता, गुणवत्ता, तंत्रज्ञान, सुगीनंतरची पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण आणि मूल्य साखळी, शोध क्षमता मजबूत करणे , मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापनाची चौकट आणि मत्स्यपालकांच्या कल्याणासंबंधी समस्या सोडविण्यासाठी तयार केले आहे. नील क्रांती योजनेच्या कामगिरीचे एकत्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने पीएमएमएसवाय मध्ये अनेक नवीन हस्तक्षेपांची कल्पना मांडली आहे उदा. मत्स्योद्योग बोटींचा विमा, मत्स्यउद्योग जहाज / बोटींचे नवीन / उन्नतीकरण, बायो-टॉयलेट्स, खाऱ्या पाण्यात / क्षारीय भागात सागर मित्र, एफएफपीओ / सीएस, न्यूक्लियस पैदास केंद्रे, मत्स्यपालन आणि मत्स्यशेती स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर, एकात्मिक एक्वा पार्क, एकात्मिक किनारपट्टी मासेमारी खेड्यांचा विकास, जलचर प्रयोगशाळा नेटवर्क आणि विस्तार सेवा, शोधक्षमता ,प्रमाणीकरण आणि मान्यता, आरएएस, बायोफ्लॉक आणि केज कल्चर, ई-ट्रेडिंग / विपणन, मत्स्यव्यवसाय व्यवस्थापन योजना इ.
पीएमएमएसवाय योजना प्रामुख्याने ‘क्लस्टर किंवा क्षेत्र आधारित दृष्टिकोन ’ अवलंबण्यावर आणि मत्स्यव्यवसाय क्लस्टर तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. समुद्री शैवाल आणि शोभेच्या माशांच्या लागवडीसारख्या रोजगारनिर्मिती उपक्रमांवर विशेष भर दिला जाईल. दर्जेदार वीण , बियाणे आणि खाद्य यासाठी हस्तक्षेप, प्रजातींच्या विविधतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करणे, महत्वपूर्ण पायाभूत सुविधा, विपणन नेटवर्क इत्यादीवर भर देण्यात आला आहे.
आतापर्यंत, पीएमएमएसवाय अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाने पहिल्या टप्प्यात 21 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 1723 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. पीएमएमवायवाय अंतर्गत उत्पन्न देणाऱ्या कामांना प्राधान्य दिले आहे.
बिहारमधील पीएमएमएसवाय ने 1390 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.यात केंद्राचा हिस्सा 535 कोटी रुपये आहे आणि अतिरिक्त मत्स्य उत्पादनाचे लक्ष्य 3 लाख टन ठेवण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१), केंद्र सरकारने रिसर्क्युलेटरी जलचर प्रणाली (आरएएस), बायोफ्लॉक तळ्याचे बांधकाम, फिनफिश हॅचरी, जलशेतीसाठी नवीन तलावाचे बांधकाम, शोभेच्या माशांचे युनिट, जलाशयांमध्ये / ओलसर ठिकाणी पिंजरे बसवणे, आईस प्लांट्स , रेफ्रिजरेटेड वाहने, आईस बॉक्ससह तीनचाकी,मोटर सायकल, सायकल, फिश फीड प्लांट्स, विस्तार व सहाय्य सेवा (मत्स्य सेवा केंद्र), ब्रूड बँकेची स्थापना इ. सारख्या प्रमुख घटकांसाठी 107.00 कोटी रुपये प्रकल्प खर्चाच्या बिहार सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
