नवी दिल्ली : भारत सरकारने कोविड -19 चा प्रभाव रोखण्यासाठी, अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. भारताने “संपूर्ण सरकार” आणि “संपूर्ण समाज” या पद्धतीचा अवलंब केला. माननीय पंतप्रधान, मंत्र्यांचा उच्चस्तरीय गट (जीओएम), कॅबिनेट सचिव, सचिवांची समिती व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकारी हे कोविड -19 मुळे देशातील लोकांंच्या आरोग्यावर होत असलेल्या परिणामावर लक्ष ठेवत आहेत.
उद्‌भवणाऱ्या परिस्थितीनुसार पूर्व-प्रतिबंधात्मक, सक्रिय आणि श्रेणीबद्ध पद्धतीने सार्वजनिक आरोग्याच्या उपाययोजना करण्यात आल्या. परदेशातून प्रवाशांच्या येण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी अनेक प्रवास सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. त्याचवेळी 23 मार्च 2020 रोजी व्यावसायिक उड्डाणे बंद करण्यात आली होती. तोपर्यंत या विमानतळांवर 15,24,266 प्रवाशांसह एकूण 14,154 विमानांची तपासणी करण्यात आली होती. 12 मोठ्या आणि 65 लहान बंदरांवर तसेच सीमा रेषेवरही नागरिकांचे स्क्रिनिंग करण्यात आले. महामारीच्या सुरवातीच्या काळात भारताने तत्काळ कोविड बाधित देशांमधून (चीन, इटली, इराण, जपान, मलेशिया) मोठ्या प्रमाणात अडकलेल्या प्रवाशांना परत आणले आणि पन्हा टाळेबंदी उठवण्याच्या टप्प्यात एकूण 12,43,176 प्रवाशांना मायदेशी आणले (9 सप्टेंबर 2020 रोजी) परत आणले आणि पाठपुरावा केला.
एकात्मिक आजार देखरेख कार्यक्रमांतर्गत (आयडीएसपी) समुदायावर देखरेख ठेवून संपर्कित व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. महामारीच्या सुरवातीच्या टप्य्यात हे केवळ प्रवाशांसाठी होते मात्र नंतर प्रतिबंधात्मक धोरणाचा भाग म्हणून समुदायाकडून नोंदविल्या जाणार्‍या प्रकरणांसाठी केले गेले होते. 10 सप्टेंबर 2020 पर्यंत सुमारे 40 लाख लोकांना देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे. कोविड -19 चाचणी करणाऱ्या 1697 प्रयोगशाळा आहेत. दिवसभरात सुमारे 1 दशलक्ष नमुने भारत तपासत आहे. आतापर्यंत (10 सप्टेंबर 2020 पर्यंत) एकूण 5.4 कोटी नमुन्यांची चाचणी करण्यात आली आहे.
10 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत, ओ 2 समर्थनाशिवाय 13,14,171 समर्पित विलगीकरण खाटांसह एकूण 15,290 कोविड उपचार सुविधा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच, एकूण 2,31,269 ऑक्सिजन समर्थित विलगीकरण खाटा आणि 62,694 आयसीयू खाटा (32,241 व्हेंटिलेटर खाटांसह). कोविड -19 च्या क्लिनिकल व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत आणि नियमितपणे त्या अद्ययावत केल्या जात आहेत.
साधनसामग्री पुरवठ्याच्या बाबतीत राज्यांना सहकार्य केले जात आहे. आत्तापर्यंत 1.39 कोटी पीपीई किट्स, 3.42 कोटी N-95 मास्क, 10.84 कोटी हायड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोळ्या आणि 29,779 व्हेंटिलेटर तसेच 1,02,400 ऑक्सिजन सिलिंडर राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश / केंद्र सरकारच्या रुग्णालयात पुरविण्यात आले आहेत (10 सप्टेंबर 2020 पर्यंत).
कोविडशी संबंधित कामांसाठी आणि इतर आवश्यक वैद्यकीय सेवांच्या देखभालीसाठी या क्षेत्रातील, विभागातील कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांच्या विविध संवर्गाने कार्य केले आहे ज्यांना कर्मचारी प्रशिक्षण विभागाने (https://igot.gov.in/igot/) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन प्रशिक्षण स्रोत उपलब्ध करून दिले होते.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे संकेतस्थळ दररोज सर्वसामान्यांना भारतामधील कोविड -19 च्या सद्यस्थितीबद्दल माहिती पुरवित आहे. या संकेतस्थळावर आणि सोशल मीडियाद्वारे संप्रेषण सामग्री देखील आयोजित केली जात आहे. मोठ्या प्रमाणात समुदायाला मार्गदर्शन करण्यासाठी एक समर्पित कॉल सेंटर / हेल्पलाइन (1075) सुरू केली गेली आहे जिचा वापर नागरिक अत्यंत प्रभावीरित्या आणि नियमितपणे करीत आहेत.
30 हून अधिक लोकांवर लसीची चाचणी केली जात आहे जे विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत, यापैकी 3 जण I / II / III टप्प्यातील प्रगत अवस्थेत आहेत आणि 4 पेक्षा जास्त जण क्लिनिकल पूर्व विकास टप्प्यात आहेत. नीती आयोगांतर्गत 7 ऑगस्ट, 2020 रोजी कोविड -19 साठी लस प्रशासनावरील राष्ट्रीय तज्ञ गट स्थापन करण्यात आला आहे. कोविड -19 रूग्णांच्या उपचारात्मक पर्यायांचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी पुनरुत्पादित औषधांच्या तेरा क्लिनिकल चाचण्या हाती घेण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे. कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालये वापरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. परस्पर मान्यताप्राप्त व्यवस्थेद्वारे खासगी रुग्णालयांची मदत घेण्याबाबत केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. पीएम-जेएवाय आणि सीजीएचएस पॅकेजेस अंतर्गत दर सुचविले गेले आहेत. त्या अनुषंगाने मोठ्या संख्येने राज्यांनी त्या संदर्भात सूचना जारी केल्या आहेत.
राज्यमंत्री (आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण), अश्विनीकुमार चौबे यांनी आज राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
