मुंबई : राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत गरोदर माता, स्तनदा माता, तसेच शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांना पाड्यांवर जाऊन वैद्यकीय सेवा आणि उपचार देणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन चोवीस हजारांवरुन थेट चाळीस हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज घेतला.
‘मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यां’च्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक पार पाडली. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी भागात ‘नवसंजीवनी’ योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात, तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील साधारण सहा ते दहा गावांना सेवा देतात. या दौऱ्यात ते बाह्य रुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. त्याचबरोबर त्या भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत.
सध्याच्या परिस्थितीत आरोग्यसेवेसाठी डॉक्टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत. मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागत आरोग्य सेवेसाठी तत्पर आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधनात चोवीस हजारांवरून थेट चाळीस हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील दुर्गम, संवेदनशील भागात आरोग्य सेवा देण्याचे काम करणाऱ्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे.
राज्यातील आरोग्य विभागासाठी आवश्यक ती सर्व मदत देण्यासाठी सरकार तत्पर आहे, मात्र रुग्णांची सेवा करताना हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या कडक सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.
