सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार
पिंपरी: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा महत्वकांक्षी असलेला बंदिस्त पवना जलवाहिनी प्रकल्पाला तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिका-यांची स्थगिती आहे. तरीही महापालिकेच्या पाणी पुरवठा सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांनी आयुक्तांकडून बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पास पुन्हा जून्या सल्लागारांची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडून मंजूर करुन घेतला. मूळात सदरील प्रकल्पास जैसे थे आदेश असताना पाणी पुरवठा अधिका-यांने त्याचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे तांबे यांची भूमिका संशयास्पद असून त्यांची सखोल चाैकशी करुन महापालिका सेवेतून तत्काळ बडतर्फ करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख व महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मावळमधील बंदिस्त पवना जलवाहिनीचा प्रकल्प हा मागील नऊ वर्षांपासून रखडलेल्या अवस्थेत आहे. शेतक-यांच्या आंदोलनानंतर झालेल्या गोळीबारामुळे सदरील प्रकल्पाला तत्कालीन मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थगिती देण्यात आलेली होती. सदर स्थगिती अद्यापही कायम आहे. असं असतानाही महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तेच काम हे वादग्रस्त जून्याच सल्लागार संस्थेला थेट पध्दतीने बहाल केले आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता रामदास तांबे यांची भुमिका संशयास्पद वाटू लागली आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करणा-या पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणी आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी अठराशे मिलिमीटर व्यासाच्या दोन समांतर जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. संयुक्त भागीदारीत ठेकेदार नियुक्त केला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी विरोध करीत ९ ऑगस्ट २०११ मध्ये आंदोलन केले होते. त्यावेळी झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ आदेश देऊन काम बंद करण्याचे आदेश काढले होते. तर तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलवाहिनीच्या कामाला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून काम बंद आहे. याबाबत अद्यापही स्थगिती आदेश कायम असून, कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. तरी देखील महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता रामदास तांबे यांनी शासनासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही पुर्वपरवानगी न घेता तसेच या कामी सल्लागार नियुक्त करताना स्पर्धात्मक निविदा न करताच जून्या सल्लागाराची थेट नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला.
आयुक्तांच्या मान्यतेने तो स्थायी समितीसमोर आणला. परंतु ते करत असताना यापूर्वी या प्रकल्पाबाबत झालेले विविध निर्णय, स्थगिती आदेश,पालिकेचे झालेले मोठे आर्थिक नुकसान, सल्लागाराच्या चुकांमुळे शहराची झालेली बदनामी अशा विविध महत्वाच्या गोष्टीपासून स्थायी समितीला अंधारात ठेवण्यात आले आहे. तसेच स्थायी समिती सभापतींसह सदस्यांनी या प्रस्तावास मूकसहमती दर्शवत मंजूरी दिली. त्यामुळे तांबे यांचे एकूणच भूमिकेविषयी संशय निर्माण होत आहे. कोणत्याही शासकीय विभागाने विना निविदा कामे करू नयेत, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष करत सल्लागार कंपनीसाठी निविदा न राबविता थेट नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. स्पर्धा न करता थेट नियुक्ती केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे 30 ते 35 कोटी रुपये सल्लागार कंपनीला मोजावे लागणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांच्या करोडो रूपयांची उधळपट्टी होत असून महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारला जात आहे. त्यामुळे सहशहर अभियंता रामदास तांबे हे पदाचा गैरवापर करीत असून त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे दिसून येत आहे. या अनुषंगाने त्यांना महापालिका सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करून त्यांच्या मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी खैरनार यांनी तक्रारीत केलेली आहे.
