पिंपरी : गृह मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढले असून, कोरोनामुळे निधन होणाऱ्या सर्व पोलिसांना शासनाच्या विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.या नविन परिपत्रकातील जाचक अटींमुळे पोलीस विमा संरक्षणापासून वंचित राहतील,त्यामुळे जाचक अटी रदद् करून सरसकट सर्व कोरोनाग्रस्त पोलिसांना विमा संरक्षण देण्यात यावे,अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
याबाबत गृहमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लॉकडाउन आणि संचारबंदी जाहीर झाल्यापासून करोनाच्या लढ्यात पोलिस अहोरात्र काम करत आहेत. तळपत्या उन्हातही पोलिस रस्त्यावर तैनात आहेत. नागरिकांनी घरीच सुरक्षित रहावे, यासाठी पोलिसांकडून सूचना केल्या जात असून लहानांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत कोणालाही काही अडचण आल्यास पोलिस तात्काळ मदतीसाठी धावून जात आहेत.तसेच संचारबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे, नाकाबंदी, गर्दीचे व्यवस्थापन आदी नानाविध कामांचा भार पोलिस प्रशासनावर आहे.कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या काळात पोलीसांची भुमिका हि महत्वाची राहिलेली आहे. त्यामुळे पोलीस ही कोरोना योद्धे आहेत. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडल्यास 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह साहाय्य कुटुंबियांना देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले. मात्र, या अनुदानासाठी सर्वच पोलीस पात्र नसून त्यांनी कोरोना प्रतिबंधक कर्तव्य केले असेल तरच त्यांना ते मिळणार आहे. यामुळे वाहतूक, गुप्तवार्ता विभाग, रेल्वे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात काम करणाऱ्या पोलिसांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, या पोलिसांचाही लोकांशी सतत संपर्क येतो. राज्यात पोलिसांना संसर्ग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. आत्तापर्यंत महाराष्ट्र पोलिस दलातील 136 पोलिसांना कोरोनामुळे प्राण गमवावे लागले आहेत.तर अनेक जण बाधीत आहेत.त्यामुळे नव्या परिपत्रकामुळे पोलिस दलात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.त्यामुळे जाचक अटी रदद् करून सरसकट सर्व कोरोनाग्रस्त पोलिसांना विमा संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी दिपक खैरनार यांनी केली आहे.
> असे आहे परिपत्रक
पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 18 सप्टेंबर रोजी एक परिपत्रक जारी केले असून, यात कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या पोलिसांचे सानुग्रह अनुदानाचे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात मृत पोलिसांना मृत्यूपूर्वी किंवा उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल होण्यापूर्वी 14 दिवसांच्या कालावधीत कोविड-19 प्रतिबंधकामी तैनात करण्यात आल्याच्या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली आहे. हे प्रमाणपत्र नसल्यास पोलिस कर्मचारी ५० लाखांच्या अनुदानासाठी अपात्र ठरणार आहेत.
