मुंबई : राज्यात बायोडिझेलच्या नावाखाली होणारी भेसळयुक्त इंधनाची विक्री तातडीने रोखण्यात यावी. यामुळे प्रदुषण तर वाढत आहेच परंतु, त्याचबरोबर वस्तु व सेवा करही मोठ्या प्रमाणात बुडविला जात आहे. यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दखल घेऊन तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
यासंदर्भात भेसळयुक्त इंधनाच्या संदर्भात विधानभवन, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. बैठकीस पोलीस महासंचालक एस.के. जायसवाल, डॉ. राजेंद्र सिंघल, सहसचिव एम.एम. सूर्यवंशी, नागपुर उपायुक्त (पुरवठा) आर.के. आडे, उप नियंत्रक (वजनमापे) शिवाजी काकडे, रिटेल सेल्सचे महाप्रबंधक (इंडियन ऑईल) ए.के. श्रीवास्तव, महसूल विभागाचे उपसचिव अजित देशमुख उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष श्री. पटोले म्हणाले, वाहनांसाठी इंधन म्हणून बायोडिझेल विनापरवाना विकण्यात येत असल्याने आयकर आणि वस्तु व सेवा कराची चोरी होत असून, शासनाच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करून नुकसान भरपाई करण्यासंदर्भात उपाययोजना कराव्यात. याचबरोबर पर्यावरण, सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने कारवाई करावी. संबंधित विनापरवाना वितरकांवर कारवाई करण्यात यावी आणि राज्यात बायोडिझेल वितरणासंदर्भात उचित तरतुदींचा समावेश असलेला शासन निर्णय तातडीने जारी करावा, असे निर्देश श्री. पटोले यांनी यावेळी दिले.
