ई-संजीवनी या सेवेवर दररोज 8500 पेक्षा जास्त सल्ले
नवी दिल्‍ली : केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या ई संजीवनी या टेली मेडिसिन या उपक्रमाने 6 लाख टेली सल्ल्यांचा टप्पा पार केला आहे. शेवटच्या एक लाख सल्ल्यांचा टप्पा केवळ 15 दिवसात साध्य झाला आहे.
ई संजीवनीने पंतप्रधानांच्या डिजिटल इंडिया या उपक्रमाला मोठी चालना दिली असून ई संजीवनी या डिजिटल मंचाने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली असून कोविड काळात वैद्यकीय समुदाय आणि रुग्णांची काळजी घेणाऱ्या वर्गाला याचा लाभ झाला आहे. तामिळनाडू,केरळ आणि गुजराथ यासारख्या राज्यांनी ई संजीवनी ओपीडी दिवसाला 12 तास आणि आठवड्याचे सर्व सातही दिवस सुरु ठेवली. हळू हळू रुग्ण आणि डॉक्टर ई संजीवनीकडे वळत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
देशभरातल्या 27 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांत ई संजीवनी सेवेचा लाभ घेता येतो. या डिजिटल मंचाद्वारे 6000 पेक्षा जास्त डॉक्टरद्वारे 217 ऑनलाईन ओपीडी मध्ये रुग्ण ते डॉक्टर टेली मेडिसिन मॉडेल म्हणजेच ई संजीवनी ओपीडी आरोग्य सेवा पुरवली जाते.
राज्ये ही सेवा अधिक व्यापक करत असून तज्ञाद्वारे देण्यात येत असलेली ही सेवा आता ई संजीवनी (एबी-एचडब्ल्यूसी)द्वारे छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे.4000 आरोग्य आणि वेलनेस सेंटरद्वारे ही सेवा कार्यान्वित असून या केंद्रांशी 175 हून अधिक हब ( जिल्हा रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयात स्थापित )जोडण्यात आली आहेत. ई संजीवनीच्या दोन प्रकारांशी 20,000 पेक्षा जास्त आरोग्य कर्मचारी जोडले गेले आहेत. सध्या ई संजीवनी द्वारे दिवसाला 8500 पेक्षा जास्त सल्ले देण्यात येत आहेत.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने, पहिल्या लॉकडाऊन काळात, देशातल्या ओपीडी बंद होत्या तेव्हा 13 एप्रिल 2020 ला ई संजीवनी ओपीडी सुरु केली. ई संजीवनी (एबी-एचडब्ल्यूसी) ही सुरु करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत योजने अंतर्गत ‘हब – स्पोक’ मॉडेल मध्ये 1,55,000 आरोग्य आणि वेलनेस सेंटर मध्ये डिसेंबर 2022 पर्यंत याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. ई संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसीसध्या 4000 आरोग्य आणि वेलनेस सेन्टरवर कार्यरत आहे. ई संजीवनी आणि ई संजीवनी ओपीडी या मंच द्वारे सर्वात जास्त सल्ल्यांची नोंद करणाऱ्या सर्वोच्च दहा राज्यात तामिळनाडू (203286), उत्तर प्रदेश (168553), केरळ (48081), हिमाचल प्रदेश (41607), आंध्रप्रदेश (31749), मध्यप्रदेश (21580), उत्तराखंड (21451), गुजरात (16346), कर्नाटक (13703), आणि महाराष्ट्र (8747) यांचा समावेश आहे.
ई संजीवनीला चालना देण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय,डिजिटल आरोग्य परिसंस्था आणि संसाधने (मनुष्य बळ आणि पायाभूत सुविधा ) उभारून राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य देत आहे. सीडीएसी च्या मोहाली शाखेत अंमलबजावणी, कार्यान्वयन, तांत्रिक सहकार्य आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासह सर्व तांत्रिक सेवा पुरवण्यासाठी मंत्रालय काम करत आहे.
ई संजीवनीची उपयुक्तता आणि त्याचा सहज वापर साध्य असल्याने राज्ये या सेवेची व्याप्ती वृद्धाश्रम आणि कारागृहापर्यंत वाढण्याचा विचार करत आहेत.
