दिवाळी, हिवाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन सतर्क – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
मुंबई : देशातील विविध राज्यांनी केलेल्या कोरोना उपाययोजनांचा आढावा आज केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतला. कोरोनाकाळात महाराष्ट्र राज्याने सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून जे नाविन्यपूर्ण निर्णय घेतले, त्याबद्दल डॉ. हर्षवर्धन यांनी यावेळी कौतुक केले.
या बैठकीत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासह सात राज्यांचा आढावा घेतला. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यावेळी उपस्थित होते.
कोरोना नियंत्रणासाठी सामान्य माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून चाचण्यांचे दर कमी करणे, एचआरसीटी चाचण्यांच्या दरांवर नियंत्रण, प्लाझ्माच्या दरावर तसेच मास्कच्या दरांवर नियंत्रण, खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा राखीव ठेवणे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्व नागरिकांना लागू करणे, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम यासारखे चांगले व अभिनव निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतले. ते अन्य राज्यांसाठीही उपयुक्त ठरतील अशा शब्दात केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक केले.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत खासगी डॉक्टरांना विमा संरक्षण मिळावे
राज्यातील सर्व खासगी डॉक्टरांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विमा संरक्षण मिळण्याची मागणी आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी यावेळी केली. त्यावर यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ असे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहिमेंतर्गत कोरोनाविषयक तपासणी व जनजागृती करता आल्याने त्याचा प्रभावी परिणाम दिसून येत असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी यावेळी दिली.
दिवाळी सण, हिवाळा या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन घेत असलेल्या खबरदारीविषयी आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी यावेळी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील ॲक्टिव्ह केसेस कमी झाल्या आहेत. सध्या ९२ हजार रुग्ण उपचाराखाली असून रुग्णसंख्या वाढू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. संख्या वाढलीच तर त्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली आहे. खाटांचे नियोजन, औषधांचा साठा पुरेसा असून चाचण्यांची संख्या वाढविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याचा मृत्यू दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी जिल्हा टास्क फोर्स करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक रुग्णालय स्तरावर इन्स्टिट्यूशनल डेथ ऑडिट कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिवाय लवकर निदान लवकर उपचारावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
