नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक वायू आणि पोलाद खात्याचे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या हस्ते आज सुवर्ण चतुष्कोन आणि प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर 50 एलएनजी इंधन केंद्रांचा पायाभरणी सोहळा पार पडला. भारताला वायू आधारीत अर्थव्यवस्था करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कल्पना साकार करण्याच्या दृष्टीने पेट्रोलिअम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने हाती घेतलेल्या उपक्रमांतर्गत या केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. वाहनांचे प्रदूषण कमी करणे, देशाची आयात कमी करणे आणि फ्लीट ऑपरेटर, वाहन उत्पादक आणि इतर घटकांना मिळणारे फायदे याचा विचार करुन सरकारने एलएनजीला वाहतूक इंधन म्हणून प्राधान्य दिले आहे.
याप्रसंगी बोलताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, देशाला वायू-आधारीत अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याच्या दृष्टीने विचारपूर्वक योजना राबवण्यात येत आहेत. गॅस पाईपलाईन, टर्मिनल्सची उभारणी, गॅस उत्पादन वाढविणे, सुलभ आणि तर्कसंगत कर रचना या माध्यमातून गॅस पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात येत आहे. ते म्हणाले, एलएनजी भविष्यातील वाहतूक इंधन आहे, त्यामुळे वाहनांची रेट्रो-फिटींग आणि मूळ उपकरणे यांचा विकास करण्यात येत आहे. एलएनजी 40% नी स्वस्त आहे तसेच यामुळे प्रदुषण कमी होते.
सरकार सुवर्ण चतुष्कोन मार्गावर 200-300 किलोमीटरवर एलएनजी केंद्र उभारणार आहे आणि पुढील तीन वर्षांत सर्व प्रमुख रस्ते, औद्योगिक केंद्र आणि खाणक्षेत्र परिसरात एलएनजी केंद्र उभारली जातील, असे प्रधान म्हणाले. 10% ट्रक एलएनजी इंधन स्वीकारतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
पेट्रोलिअम मंत्री म्हणाले की, सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सीओपी -21 मध्ये केलेली वचनबद्धता पूर्ण करण्याचे काम करत आहे. सरकारने पीएमयुवाय योजनेअंतर्गत 8 कोटी गरीब कुटुंबांना एलपीजी जोडणी पुरवली आहे आणि महामारीच्या काळात पीएमयुवाय लाभार्थ्यांना 14 कोटी मोफत सिलेंडर पुरवले आहेत.
50 एलएनजी केंद्र देशातील प्रमुख तेल आणि वायू कंपन्या आयओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, पीएलएल, गुजरात गॅस आणि त्यांच्या संयुक्त उद्यम कंपन्या आणि सहाय्यक कंपन्यांच्या सहाय्याने उभारण्यात येतील. 50 एलएनजी केंद्र देशाच्या सुवर्ण चतुष्कोन मार्ग आणि प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे जड वाहने आणि बस यासारख्या वाहनांना एलएनजी इंधन उपलब्ध होईल.
