मुंबई : राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तींकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेल्या अंतिम तारखेत वाढ करण्यास झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून सध्या असलेली ३० जून २०१९ ही अंतिम तारीख ३० जून २०२० करण्यात आली आहे.
राज्यातील कार्यरत जात पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात पडताळणी समित्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे यापुढे होणाऱ्या निवडणुकांचे नामनिर्देशन पत्र भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ यापुढील निवडणुकांमधील इच्छुकांना मिळणार नव्हता. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करून सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याची शेवटची तारिख 30 जून 2019 करण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करून ती 30 जून 2020 करण्यास मान्यता देण्यात आली.
