नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने, जीएसटी महसूलाची तूट भरुन काढण्यासाठी 6000 कोटी रुपयांचा आठवा साप्ताहिक हप्ता जारी केला आहे. यापैकी 5,516.60 कोटी रुपये 23 राज्यांना तर 483.40 कोटी रुपये, दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर तसेच पुद्दुचेरी या विधानसभा असलेल्या, तीन केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत, जे जीएसटी परिषदेचे सदस्य आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम या उर्वरित पाच राज्यात जीएसटी लागू करण्यात आल्यामुळे महसूलात तूट नाही.
जीएसटी अंमलबजावणीमुळे महसुलातली अंदाजित 1.10 लाख कोटी रुपयांची अंदाजित तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये, विशेष कर्ज खिडकी योजना सुरु केली. या खिडकी मार्फत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वतीने केंद्राकडून कर्ज काढण्यात येत आहे. आठ टप्प्यात कर्जे दिली गेली. ही रक्कम राज्यांना 23 ऑक्टोबर, 2 नोव्हेंबर, 9 नोव्हेंबर, 23 नोव्हेंबर, 1 डिसेंबर, 7 डिसेंबर, 14 डिसेंबर आणि 21 डिसेंबर 2020 रोजी जारी करण्यात आली.
आज जारी करण्यात आलेली रक्कम ही आठवा हप्ता आहे. या आठवड्यात घेतलेले कर्ज 4.1902%. व्याजदराने घेण्यात आले आहे.
या विशेष कर्ज खिडकी अंतर्गत, आतापर्यंत केंद्र सरकारकडून सरासरी 4.6986%. व्याज दराने 48,000 कोटी रुपये कर्ज म्हणून घेण्यात आले आहेत.
जीएसटीलागू केल्यामुळे महसुलात येणारी तुट भरून काढण्यासाठी निधी पुरवण्यासाठी या विशेष कर्ज खिडकी शिवाय, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना त्यांच्या सकल राज्य उत्पादनाच्या 0.50% इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी दिली आहे. पर्याय एकची निवड करणाऱ्या राज्यांना ही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वच राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला आहे.
यातरतुदी अंतर्गत, 28 राज्यांना एकूण अतिरिक्त 1,06,830 कोटी रुपये (राज्य जीडीपीच्या 0.50 %) कर्ज घेण्याची परवानगी मिळाली आहे.
महाराष्ट्राला जीडीपीच्या 0.50 % नुसार 15,394 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची परवानगी असून आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे 6124.17 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे.
28 राज्यांना अतिरिक्त कर्ज काढण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली रक्कम आणि विशेष कर्ज खिडकी द्वारे उभारण्यात येणारी आणि राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेली रक्कम याप्रमाणे –
विशेष कर्ज खिडकी योजनेअंतर्गत आणि राज्य- जीडीपीच्या 0.50 टक्के नुसार, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरीत करण्यात आलेल्या कर्जाची 21.12.2020 पर्यंतची आकडेवारी
