नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राजधानीतल्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठीची पर्यावरण मंजुरी आणि अधिसूचना योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने दिला आहे. यामुळे नवीन संसद भवन इमारत उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आपल्या अधिकाराचा वापर करुन दिल्ली विकास प्राधिकरण कायद्यात केंद्र सरकारने केलेला बदल वैध असून पर्यावरण मंजुरी कायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
जमिनीच्या वापरासाठी प्रकल्प आरखड्यात केलेल्या बदलांवरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. बांधकाम सुरु करण्याआधी वारसा संरक्षण समितीची संमती गरजेची असून या समितीची मान्यता घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
