मुंबई (वृत्तसंस्था) : शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून धाडसी पाऊल उचलले आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ते काल वर्षा निवासस्थानी कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० चे लोकार्पण करताना बोलत होते.
महावितरणने तयार केलेल्या कृषी ऊर्जा अभियान धोरण २०२० वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा लॅण्ड बँक पोर्टल, महा कृषी अभियान ॲप, आणि एसीएफ ॲपचे लोकार्पणही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने वीजजोडणी देणे, वीजबिलाच्या थकबाकीवरचे व्याज आणि विलंब शुल्कात सवलत द्यायचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.
या माध्यमातून सवलतीनंतर पहिल्या वर्षी उर्वरित ५० टक्के थकबाकी भरली तर राहीलेली बिलाची रक्कम माफ होणार आहे.
शेतकऱ्यांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासन करत असलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, उद्योगमंत्री डॉ. सुभाष देसाई, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती कठीण असतानाही देता येईल तेवढी सवलत कृषीपंपांच्या वीजबिलामध्ये आता दिली आहे, महावितरणसारखी संस्था अडचणीत येता कामा नये; त्यामुळे आता यापुढं थकबाकीसह पुढची वीजबिले नियमित भरावीच लागतील, असे अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
येणाऱ्या शिवजयंतीपर्यंत १० हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप दिले जातील, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. तसेच सुमारे ४ लाख ८५ हजार अनधिकृत कृषिपंप वीज जोडण्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या २ महिन्यात सर्वच अनधिकृत कृषिपंप वीजजोडण्या अधिकृत करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
