मुंबई, : नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास दहा लाख रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय काढण्याचे व त्यानुसार मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्याचे निर्देश वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
1 जून 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या व नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात नेमलेल्या समितीची बैठक श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.
सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, आमदार विक्रम काळे, बाळाराम पाटील यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. केसरकर म्हणाले की, नवीन पेन्शन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासनाने अनेक सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत राज्य शासनाचे योगदान 14 टक्के करण्याचा निर्णयही लागू केला आहे. या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व उपदानासंबंधी विभागाने माहिती गोळा करावी. त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
नवीन पेन्शन योजनेची अनेक कर्मचाऱ्यांना अपुरी माहिती आहे. त्यामुळे या योजनेची सविस्तर माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विभागाने परिपत्रक काढावे, असे निर्देश श्री. येरावार यांनी यावेळी दिले.
