नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महाविकास आघाडी सरकारने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली असून राज्यात उत्तुंग इमारतींच्या परवानगीसाठी आता खेटे घालावे लागणार नाहीत. गेली दोन वर्षे ही नियमावली प्रलंबित होती.
या नियमावलीत आता १२० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींसाठी उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी घेण्याची अट काढून टाकली आहे. मात्र मुंबईसाठी हे निर्बंध कायम ठेवले आहेत. नव्या नियमावलीमुळे चटई क्षेत्र वापरावरचे निर्बंध शिथिल झाल्याने उत्तुंग इमारती बांधण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
