मुंबई: भारतातील सर्व टोल प्लाझासमोरील कॅश लेन्स १५ फेब्रुवारीपासून बंद करण्यात येणार असून २०१६ मध्ये सुरु झालेले फास्टॅग सर्व चार चाकी वाहनांसाठी आता अनिवार्य झाले आहे. परिवहन मंत्रालयाने देशभरातील वाहनांची वाहतूक अखंडपणे सुरु ठेवण्यासाठी जीपीएस टेक्नोलॉजी आधारीत टोल वसुली करण्याचे निश्चित केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेकरिता २ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान व्हील्सआयसारख्या लॉजिस्टिक टेक स्टार्टअपच्या साहाय्याने जीपीएस-आधारीत टोल संकलन प्रणाली २ वर्षात नव्हे तर ४ महिन्यात राबविणे शक्य होऊन ‘टोलनाका मुक्त’ भारताचे उद्दिष्ट लवकरच साध्य होऊ शकते.
आकडेवारीनुसार, एकूण टोल ट्रॅफिकपैकी व्यावसायिक वाहनांचा सहभाग ७५% आहे आणि त्यामुळेच ही प्रक्रिया स्वीकारताना त्यांना सर्वात कठीण जाणार आहे. व्यावसायिक वाहनांना सरकारी अधिकृत एआयएस-१४० जीपीएस उपकरण प्रदात्यांपैकी सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या व्हील्सआय टेक्नोलॉजीच्या मते जीपीएस आधारीत टोल संकलनाचा वेळ प्रचंड प्रमाणात कमी केला जाऊ शकतो.
व्हील्सआयचे प्रवक्ते सोनेश जैन म्हणाले, “देशातील ट्रकिंग समुदायाला जीपीएस आधारीत टोल संकलन प्रणाली लागू झाल्यानंतर खूप मोठी इंधन बचत करता येईल. हाच दृष्टीकोन ठेवल्यास, ट्रक आणि इतर वाहनांना थांबवून धरण्याच्या मूळ समस्येवरच घाव घातला जाईल. रोख रक्कम घेताना टोल व्यवहारासाठी किमान ३० सेकंद ते १ मिनिट लागतो. पण वाट पाहणाऱ्या वाहनांची गर्दी होते, तेव्हा मुख्य अडचण सुरू होते. टोल बूथवर एकूण थांबण्याचा वेळ ५ ते १० मिनिटांपर्यंत असतो. या वेळात लांब पल्ल्याचे ट्रक १० टोल प्लाझा ओलांडतात. मुक्त प्रवाही ट्रॅफिकची संकल्पना सत्यात उतरल्यास, यातून ट्रक चालकांचा प्रत्येक ट्रिपमधील किमान एका तासाचा वेळ वाचेल, अन्यथा ही इंधनाची नासाडीच ठरेल. या नव्या प्रणालीद्वारे वाहन मालकांचा मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि वेळ वाचू शकतो.”
