डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टी बचाव कृती समितीचा न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात नेहरुनगर पिंपरी येथील डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टी 1993 साली घोषित केलेली आहे. या झोपडपट्टीचे 2013 च्या प्रस्तावानुसार पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी सुरु केली आहे. यास डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टी बचाव कृती समितीचा आक्षेप आहे. याबाबत मनपा, आयुक्त यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अधिकारी, प्रकल्प विकसक आणि आमच्या कृती समितीच्या शिष्ठमंडाचे प्रतिनिधी यांची सोमवार दिनांक 15 मार्च पर्यंत एकत्रित बैठक घ्यावी अन्यथा आम्ही मा. उच्च न्यायालयात दाद मागू तसेच प्रकल्पातील एकूण 137 लाभधारक आमच्या कुटूंबियांसह उपोषणास बसू असा इशारा कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
मंगळवारी (दि. 2 मार्च) पिंपरीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत कृती समितीचे अध्यक्ष उमेश बनसोडे, सचिव साहेबांना निंबर्गी, उपाध्यक्ष अर्जुन गायकवाड आणि इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रकल्पातील विकसक, स्थानिक काही नागरीक पुनर्वसन प्रस्ताव पुढे करुन सहमती शिवाय पुनर्वसन मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या प्रस्तावात अनेक त्रृती असून तत्कालीन सर्वे वेळी असणा-या झोपडींची संख्या आणि आजची संख्या यात तफावत आहे. सर्वच कुटूंबातील सदस्य संख्या वाढली असून अनेकांची लग्न झालेली आहेत. अशा विवाहितांनाही घर मिळावे, आहे त्याच जागी पुर्नवसन करावे. किमान 450 चौ. फुटांचे घर मिळावे. ज्यांची दुकाने म्हणून नोंद आहे त्यांना व्यापारी गाळे मिळावे. अपात्र धारकांबाबतचे धोरण अधिकृतपणे जाहिर करावे. नविन सर्वे करुन यादी जाहिर करावी. बोगस नावे व बोगस संमती पत्र, मुंद्रांक रद्द करण्यात यावे. यातील अनेक संमतीपत्र दहशतीखाली घेण्यात आली आहेत. संमतीपत्र घेताना पोलीस संरक्षण द्यावे. पुनर्वसनाचा पुर्ण आराखडा, प्रकल्प पुर्ण होण्याचा कालावधी निश्चित करुन जाहिर करावा. ज्येष्ठ लाभधारकांना तळ मजल्यावर घरे द्यावीत.
या पुर्वीच कृती समितीच्या वतीने सोसायटी स्थापन करण्याबाबत प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. यात काही त्रृटी असून त्या लवकरच पुर्ण करण्यासाठी कृती समिती प्रयत्नशील आहे. परंतू विकसक यांनी यासाठी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे आमच्या न्याय्य हक्कांवर गदा आली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी एसआरएच्या वतीने आम्हाला त्रृटी दुर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्या त्रृटी दुर करुन आहे त्याच ठिकाणी रमाई आवास योजना किंवा अटल आवास योजना अंतर्गत सोसायटीच्या देखरेखीखाली घरे बांधावीत अशी मागणी सर्व झोपडपट्टी धारकांची आहे.
सदर पुनर्वसन प्रकल्पाची सखोल चौकशी करावी. स्थानिक पुढारी व विकसकांनी महापालिका कायदा तसेच मुंबई प्रातिक मनपा अधिनियम एसआरए कायदा अन्वये प्रचलित कलमांचा भंग केला आहे तरी आमची हरकत नोंद करुन घ्यावी हि विनंती आहे. तसेच आमच्या हरकती नंतरही आपण पुनर्वसन योजन राबविण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्हाला आमच्याकडे असलेल्या कायदपत्रांच्या आधारे मा. उच्च न्यायालय मुंबई वा योग्य त्या न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा डॉ. आंबेडकर नगर झोपडपट्टी बचाव कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. या संबंधीचे पत्र कृती समितीने उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त, पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.आर.ए. महाराष्ट्र. मुंबई आणि सहाय्यक आयुक्त झोनिपू विभाग पिंपरी चिंचवड महापालिका यांना याबाबत यापुर्वीच पत्र दिले आहेत.
