मुंबई: भारत सरकारने देशातील सर्व प्रमुख महामार्गांवर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ईटीसी) सिस्टिम लागू केली आहे. ईटीसी सिस्टिम डिजिटल वॉलेट (फास्टॅग) वापरून काम करते, याद्वारे वाहनाच्या वॉलेटमधून आपोआप पैसे वसूल केले जातात. तथापि, भारतातील अग्रगण्य ट्रक फास्टॅग प्रदाता व्हील्सआय टेक्नोलॉजीने केलेल्या अभ्यासानुसार व्यावसायिक वाहन आणि ट्रक मालकांमध्ये फास्टॅगबाबत अजूनही गोंधळ असून ते फास्टॅगवर विश्वास ठेवण्यास संकोच करतात. ट्रक मालकांना भेडसावणाऱ्या सर्वात मोठ्या समस्यांपैकी एक म्हणजे टोल प्लाझांवर अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जते. जवळपास ५ पैकी १ फास्टॅग व्यवहार दोषपूर्ण असल्याचे व्हील्सआयच्या रिपोर्टमध्ये दिसून आले.
५ लाखांपेक्षा जास्त वाहन मालकांवर केलेल्या अभ्यासानुसार, वाहन चालकाला फास्टॅग हाताळण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. अतिरिक्त टोल वसूली, रिचार्ज झाल्याचे उशीरा कळणे, टॅगचे अस्पष्ट वर्गीकरण आणि जागरूकता नसणे अशा काही आव्हानांना ट्रक मालकांना वारंवार सामोरे जावे लागत आहे. अनेक केसेसमध्ये फास्टॅग वॉलेटमधून डबल किंवा अतिरिकक्त टोल डेबिट केला गेल्याचे दिसून आले आहे. व्यावसायिक वाहन मालकांना असे व्यवहार शोधणे आणि त्यासाठी तक्रार दाखल करणे फारच अवघड आणि वेळखाऊ काम आहे. म्हणूनच व्हील्सआयने चुकीची टोल वसुली शोधण्यासाठी व ट्रक मालकांचे ओझे कमी करण्यासाठी क्विक रिफंड देणारी ऑटो रिफंड सुविधा या क्षेत्रात प्रथमच सुरु केली आहे.
टोल व्यवहारांमध्ये टॅगचे वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एखाद्या वाहनाचा फास्टॅग वर्ग किंवा रंग निश्चित करण्यासाठी वाहनाचा जीव्हीडब्ल्यू किंवा एकूण वाहनाचे वजन तपासणे आवश्यक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ४ एक्सेल ट्रकला २ एक्सेल ट्रकच्या तुलनेत जास्त टोल भरावा लागेल. चुकीचे फास्टॅग असलेल्या ट्रकला आवश्यक टोलपेक्षा जास्त किंवा कमी शुल्क भरावे लागते.
फास्टॅग वॉलेटमध्ये रिचार्ज झाल्याचे उशीरा कळते. खराब नेटवर्क किंवा बँकेतील धीम्या प्रक्रियेमुळे, बहुतेकवेळा रिचार्ज उशीरा होते, त्यामुुळे टोल प्लाझावर जास्त वेळ थांबावे लागते. फास्टॅग जायंटच्या मते, ऑनलाइन व्यवहार रिअल-टाइममध्ये दिसण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसेच पार्टनर बँकेद्वारे वाहनाचे फास्टॅग ब्लॅकलिस्ट केल्याच्या घटना दररोज हजारो वाहनांच्या बाबतीत घडतात. अशा वेळी ट्रक मालकांच्या फास्टॅग वॉलेटमध्ये पैसे असूनही त्यांना टोल प्लाझा ओलांडण्याची परवाननी मिळत नाही. रिपोर्टनुसार, जवळपास देशभरात अशा प्रकारच्या रोज १० केस ट्रक मालकांकडून दाखल केल्या जातात.
व्हील्सआयचे प्रवक्ते सोनेश जैन म्हणाले, “ ट्रक मालकांना फास्टॅग व्यवस्थापित करताना येणाऱ्या अनेक अडचणी पाहताना, आपण असा निष्कर्ष काढू शकतो की, जागरूकता नसणे व तंत्रज्ञानाचा स्वीकार न करणे, ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. उद्योगात नफा मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञान कशा प्रकारे मदत करु शकते, हे ट्रक मालक व चालकांशी संवाद साधून समजावून सांगितल्यास, ते या नव्या तंत्रज्ञानाशी झुंजण्यापेक्षा त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील.”
