मुंबई : नांदेड जिल्ह्यासह शेजारच्या परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात येणाऱ्या संभाव्य आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी तसेच अशा काळात तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्याची आवश्यकता आहे. या केंद्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. या ठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीचे नियंत्रण कक्ष उभारण्यात यावा, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिले.
विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राबाबत श्री. चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी नुकतीच मुंबईत झालेल्या बैठकीत चर्चा केली. जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी यावेळी नांदेड स्मार्ट सिटी अँड सेफ सिटी प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. महानगरपालिका आयुक्त सुनील लहाने, अपर पोलीस अधीक्षक निलेश मोरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
स्मार्ट सिटी अँड सेफ सिटी उपक्रमाअंतर्गत विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारण्यात येणार आहे. या केंद्रातील नियंत्रण कक्षाद्वारे जिल्ह्यात लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. आपत्ती आल्यानंतर तातडीने उपाय योजण्यासाठी या कक्षाचा उपयोग होणार आहे.
श्री.चव्हाण म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन कक्षामुळे पूरपरिस्थिती, पीक हानीची पाहणी आदीसाठीही या कक्षाचा उपयोग होणार आहे. आपत्तीकाळात तातडीने संपर्क साधण्यासाठी नियंत्रण कक्षात सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच सीसीटीव्हीद्वारे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर लक्ष ठेवण्यात येईल. यासाठी सीसीटीव्ही, दूरध्वनी संपर्क यंत्रणा आदी आधुनिक सुविधा येथे देण्यात याव्यात. या ठिकाणी 24X7 कर्मचारी असतील.
श्री.इटनकर म्हणाले, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष उभारण्यासंदर्भात प्राथमिक तयारी झाली आहे. या कक्षासाठी जागा उपलब्ध झाल्यानंतर आधुनिक पद्धतीचे नियंत्रण कक्ष उभारण्यात येईल. यासाठी सध्या राज्यात विविध जिल्ह्यात सुरू झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाच्या कार्यपद्धतीची माहिती घेण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात १७२३ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे नजर
नांदेड स्मार्ट सिटी अँड सेफ डिस्ट्रिक्टअंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून नांदेड शहरामध्ये 900 तर उर्वरित जिल्ह्यात 823 सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. याद्वारे वाहतूक व्यवस्था, आपत्त्कालीन परिस्थिती, कायदा व सुव्यवस्था आदींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. याबरोबरच 16 तालुक्यांमध्ये टेहळणी वाहनेही (सर्व्हेलन्स व्हेइलकल) उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. तसेच सार्वजनिक उद्घोषणेसाठीची (पब्लिक अनाऊन्समेंट) व्यवस्थाही यामध्ये असणार आहे.
