भाजपा शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांचे व्यापाऱ्यांना पत्र
पिंपरी : महाराष्ट्रात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्यामुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी दि. 7 एप्रिल ते 30 एप्रिल पर्यंत लॉकडाऊन घोषित केले आहे. याला पिंपरी मर्चंन्ट फेडरेशनने तीव्र विरोध दर्शविला असून आज बुधवारी पिंपरी कँम्पमध्ये पिंपरी मर्चंन्ट फेडरेशनचे अध्यक्ष श्रीचंद आसवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापा-यांनी रॅली काढून लॉकडाऊन विरोधात निदर्शने केली. यावेळी व्यापा-यांनी लॉकडाऊन विरोधात फलक झळकवले आणि प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.
पिंपरी मर्चंन्ट फेडरेशनचा लॉकडाऊनला असणारा विरोध योग्य आहे. त्यास पिंपरी चिंचवड भाजपाचा पाठिंबा असल्याचे भाजपा शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांचे पत्र आंदोलन स्थळावर येऊन फेडरेशनचे अध्यक्ष श्रीचंद आसवाणी यांना देण्यात आले. यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष ॲड. नितीन लांडगे, माजी महापौर नितीन काळजे, राहुल जाधव, भाजपा शहर सरचिटणीस अमोल थोरात, माजी नगरसेवक राजू दुर्गे, प्रसिध्दी प्रमुख संजय पटनी आदी उपस्थित होते.
आंदोलनानंतर फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने आपले निवेदन मनपा प्रशासनाला दिले. या निवेदनात म्हटले आहे की, नोटाबंदी, जीएसटीमुळे सर्व व्यापारी वर्ग, उद्योजक, व्यावसायिक आर्थिक मंदिचा सामना करीत आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे मागील वर्ष लॉकडाऊन व मिशन बिग इन अगेन मध्ये गेले. आता कुठे उद्योग व्यवसाय पुर्वपदावर अशंत: येत असताना पुन्हा पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्तांनी दि. 7 एप्रिल पासून 30 एप्रिल पर्यंत सलग 24 दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित केला.
हे सर्व व्यापा-यांवर अन्यायकारक आहे. मागील पुर्ण वर्ष व्यापा-यांनी स्वता:कडील शिलकीतून बॅंकेचे हप्ते, कामगारांचे पगार, वीजबील, मनपाचा मिळकत कर, जीएसटी असे कर भरले. उत्पन्न व विक्रीवर अगोदरच्या लॉकडाऊनचे परिणाम जाणवत असताना पुन्हा लॉकडाऊन करणे म्हणजे व्यापा-यांना पूर्ण उध्वस्त करुन देशोधडीला लावल्यासारखे होईल. दुकानाचे भाडे, बँकांचे व्याज व्यापा-यांना पदरचे भरावे लागत आहे. मुलांच्या शाळेची फि, घरखर्च, कामगारांचे पगार, वीजबील, मिळकत कर हे न थांबणारे खर्च आहेत. सरकार लॉकडाऊन जाहिर करुन मोकळे झाले पण व्यापा-यांना करात सवलत किंवा अनुदान दिले आहे का? एका दुकानावर किमान आठ ते दहा कुटूंबांचा उदर निर्वाह अवलंबून असतो. या लॉकडाऊनचा लाखो कुटूंबांना आर्थिक फटका बसू शकतो.
व्यापारी प्रशासनाने सांगितलेल्या सर्व नियमांचे पालन करण्यास बांधिल आहेत. मात्र, प्रशासनाने व्यापा-यांशी याबाबत चर्चा करावी व दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यावी अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
