मुंबई : राज्य वेतन सुधारणा समितीने वेतन सुधारणा अहवालाचा खंड-२ आज शासनाकडे सादर केला. समितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपुर्द केला.
यावेळी वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वेतन सुधारणा समितीचे सदस्य तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, राजीव कुमार मित्तल आदी उपस्थित होते.
सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन सुधारणा अहवालाचा हा खंड-२ आहे. या अहवालात वेतन पुनरीक्षण समितीने शिफारशी केल्या आहेत. यासाठी समितीकडे विविध संघटना, अधिकारी-कर्मचारी आणि प्रशासकीय विभागप्रमुखांकडून ३ हजार ७३९ ऑनलाईन मागण्या प्राप्त झाल्या होत्या. या सर्व मागण्यांवर या समितीने गत आठ महिन्यांच्या कालावधीत सुनावण्या घेतल्या.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे कामकाज आणि त्यातील त्यांचे सध्याचे योगदान या आधारे राज्यभरातील विविध संवर्ग त्यांचे वेतन आणि अनुषंगिक अनेक प्रलंबित विसंगती सुधारण्याचा व या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न समितीने या अहवालाद्वारे केला आहे.
खंड २ मधून समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे राज्यभरातील १९ विभागांमधील १०० हून अधिक संवर्गांना लाभ मिळणार आहे.
यासाठी वार्षिक सुमारे २०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त आर्थिक तरतूद करावी लागणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
