नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातल्या वाढत्या कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी गुरुवार २९ एप्रिल पर्यंत त्यांच्याकडील आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा अहवाल दाखल करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. न्यायालयानं स्वतःहून याचिका दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले आहेत.
लसींच्या किमतीबाबत आणि इतर महत्त्वांच्या बाबतीत तर्कसंगत स्पष्टीकरण द्यावं, असंही खंडपीठाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी राज्यांना सांगितलं आहे.
संकटाचा सामना करताना तुम्ही कशा प्रकारे राष्ट्रीय नियोजन केलं आहे, असा प्रश्न न्यायमूर्ती ए. रविंद्र भट यांनी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना विचारला होता, त्यावर मेहता यांनी, हा मुद्दा अत्यंत उच्चस्तरीय कार्यकारी पातळीवर घेण्यात येत असल्याचं सांगितलं.
