पुणे : ग्रामीण भागात गावपातळीवर दवाखाना नाही, तालुक्यातील एकूण गावांच्या तुलनेत अर्ध्या गावांमध्ये दवाखानाच नाही. परिणामी वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, आजार आणि वेदना सहन करण्याची वेळ येते. योग्य सल्ला मिळत नाही. आजार बाळावल्यावर शहराकडे धाव घ्यावी लागते. नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. तर दुसरीकडे पुरेसे भांडवल नसल्याने अत्यंत अल्प वेतनावर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांना राबवून घेतले जाते. चतुर्थ श्रेणीतील कामगाराच्या तुलनेत ज्युनिअर डॉक्टरांना मिळणारे वेतन सन्मानजनक नाही.
अनेक वर्षांपासून शासकीय सेवेतील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. अश्या परिस्थितीत ग्रामीण भागात सेवा देण्यास तयार असणाऱ्या डॉक्टरांना “रुग्ण हक्क परिषद” आधार देईल. गाव तेथे दवाखाना ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी पाठबळ दिले जाईल. जिल्ह्यातील कार्यकर्ते – पदाधिकाऱ्यांनी डॉक्टरांना सक्षम करण्यासाठी, संरक्षित करण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे. असे मत रुग्ण हक्क परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
रूग्ण हक्क परिषदेच्या डॉक्टर आघाडीच्या वतीने “गाव तेथे दवाखाना” या उपक्रमाच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. लहान दवाखाने मोडीत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, अश्या काळात ते जगविणे, टिकवणे काळाची गरज आहे. रूग्ण हक्क परिषदेची डॉक्टरांचे हिताचीच भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
