नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण आणि ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीनं आपल्या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. सर्व संबंधितांकडून ३० जून पर्यंत या मसुद्यावर सूचना, प्रस्ताव आणि अभिप्राय मागविले आहेत.
अधिक पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय मिळण्याची अधिक संधी मिळवून देण्यासाठी इ-समितीने न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यामुळे, सार्वजनिक हिताच्या बाबींविषयीच्या खटल्यांवरील न्यायालयीन कामकाजाचं रिअल टाइम पद्धतीनं थेट प्रक्षेपण पाहण्यास नागरिक, पत्रकार, अभ्यासक आणि कायद्याचे विद्यार्थी या सर्वाना वाव मिळेल.
थेट प्रक्षेपणाच्या आदर्श नियमांचा मसुदा तयार कारण्यासाठी मुंबई, दिल्ली, मद्रास आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.
