मुंबई (वृत्तसंस्था) : मुंबई उपनगरीय रेल्वेतून प्रवास करण्यसाठी वकीलांना जुलैअखेरीपर्यंत परवानगी देता येणार नाही, असं आज मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. यावेळी उच्च न्यायालयानं राज्याच्या कोविड- १९ कृतीदलानं तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवली असल्याकडे लक्ष वेधलं. वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तज्ञांनी दिलेल्या मताविरुद्ध न्यायायलय निर्णय देणार नाही, असंही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिंपकर दत्त आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र तसंच गुजरातच्या बार कौन्सिलनं वकीलांना मुंबई लोकल प्रवास प्रतिबंधित करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात पुढची सुनावणी ३ ऑगस्टला होणरा आहे.