मुंबई (वृत्तसंस्था) : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राची भविष्यातील विजेची मागणी लक्षात घेऊन वीजनिर्मिती तसंच वीजवहन अर्थात पारेषण प्रकल्प जलदगतीनं मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
काल वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुंबई आयलँडिंगच्या विविध प्रकल्पांना त्यांनी तत्त्वत: मान्यता देखील दिली. या बैठकीला ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब, आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. २०२४-२५ पर्यंत मुंबई आणि उपनगरांची विजेची मागणी ५ हजार मेगावॅटपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
सध्या मुंबईतल्या मुंबईत होणाऱ्या वीजनिर्मितीची क्षमता १ हजार ८७७ मेगावॅट इतकी आहे. ती आणखी १ हजार मेगावॅटनं वाढवणं आवश्यक आहे. सध्या मुंबईबाहेरुन पारेषण वाहिन्याद्वांरे भागवत असताना भविष्यातली मागणी लक्षात घेऊन अतिरिक्त पारेषण वाहिन्या टाकणं आवश्यक आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नीतीन राऊत यांनी बैठकीत दिली.
मुंबईत इमारतींच्या छतावर सौरपॅनेलद्वारे सुमारे १ हजार ४०० मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता असून याबाबीचाही प्राधान्यानं विचार करावा लागेल. बॅटरी एनर्जी स्टोअरेज या नवीन संकल्पनेचा मुंबईत अवलंब करायलाही या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी महापारेषणकडून १ कोटी ४२ लाख ४३ हजार ४११ रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राऊत यांनी सुपूर्द केला.
महापारेषणच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या एक दिवसाच्या वेतनातून हे योगदान दिलं आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी महापारेषणच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची प्रशंसा केली.
