नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशात खाद्यतेलाचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, राष्ट्रीय पामतेल अभियानाला मंजुरी दिली आहे. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, ईशान्येकडील राज्ये आणि अंदमान निकोबार बेटांवर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकडे विशेष लक्ष पुरवण्यात येणार आहे. देशाचे आयात केलेल्या खाद्यतेलावरील अवलंबित्व कमी करून, खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेला सुमारे ११ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून, त्यापैकी आठ हजार ८४४ कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करणार असून, उर्वरित दोन हजार १९६ कोटी रुपये राज्य सरकार देणार आहे. या योजनेंतर्गत वर्ष २०२५-२६ पर्यंत, देशातील सहा लाख ५० हजार हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र पाम लागवडीखाली आणण्यात येणार असून, त्याद्वारे १० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पाम लागवडीचे उद्दिष्ट गाठण्यात येईल. देशात कच्च्या पाम तेलाचं उत्पादन २०२५-२६ या वर्षापर्यंत, ११ लाख २० हजार टनापर्यंत वाढेल, आणि २०२९-३० पर्यंत ते २८ लाख टनपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.
