नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकांला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. संसदेनं नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. विधी आणि न्याय मंत्रालयानं हे विधेयक मांडलं होतं. या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाला मागसवर्गीयांच्या कक्षेत आणण्याचे अधिकार राज्याला प्राप्त होणार आहेत. सामान्य विमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दुरुस्ती विधेयकालाही राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे.
